राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करून चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मैदानात उतरली असून या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीये. त्यामुळं ही नवी चार सदस्यीय प्रभाग रचना नेमकी काय आहे ? त्याचा फायदा नेमका कुणाला होऊ शकेल ? जाणून घेऊयात…
महानगरपालिकेची निवडणूक ही मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणून समजली जाते. या निवडणुकांच्या निकालांवरून त्या त्या शहरात मतदारांचा कल नेमका कुणाकडं आहे ते कळतं. या निवडणुका जिंकल्या तर विधानसभा निवडणुकीची रणनिती आखणं सोपं जातं. ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश दिले मात्र ऐनवेळी या निवडणुकांची तीन सदस्यीय प्रभाग रचना बदलून ती चार सदस्यीय करण्यात आली. महापालिका निवडणुकीत एक सदस्यीय वॉर्ड असावा की बहुसदस्यीय प्रभाग हा वाद राज्यात पूर्वीपासून चालत आलाय.
स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी कामं सुरळीत व्हावी तसेच त्यावर देखरेख ठेवणं सोपं जावं यासाठी वॉर्ड रचना अस्तित्वात आली. पुढं निवडणुकांसाठीही वॉर्ड आधारित मतदारसंघांची रचना निश्चित करण्यात आली मात्र निवडणुकीला उभा राहणारा उमेदवार आणि निवडून आलेला नगरसेवक पैसा किंवा ताकदीचं बळ वापरून मतदारांना प्रभावित करण्याच्या घटना वाढायला लागल्या. त्यामुळं मग काही वॉर्ड एकत्र करून त्यांचा एकत्र प्रभाग करायचा आणि अशा प्रभागातून काही नगरसेवक निवडायचे आणि या सर्व नगरसेवकांवर त्या त्या प्रभागाची एकत्र जबाबदारी द्यायचीअशी नवी रचना समोर आली.
नगरसेवकांची एकाधिकारशाही थांबेल असा हा प्रयत्न होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनं 2011मध्ये मंत्रिमंडळाचा स्वतंत्र गट नेमून परिस्थितीचा अभ्यास केला आणि हा निर्णय राबवला. या पद्धतीला बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती, असं म्हणतात पण बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत होणाऱ्या निवडणुकीची राजकीय गणितं आणि समीकरणंही लगेच बदलतात. कारण, एकाच प्रभागातून एकापेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आणायचे असतात. एका वॉर्डातून एक नगरसेवक निवडून आणण्याची पद्धती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांसाठी जास्त सोयीची होती. कारण, या पक्षांचा मतदार गावागावांमध्ये तयार झालेला होता.
गावांच्या तुलनेत शहरांमध्ये कमी मतदार असतात. अशावेळी त्या भागातला जो स्थानिक ताकदवान उमेदवार असतो त्याला पक्षाची साथ मिळाली की, निवडून आणणं सोपं जातं. भाजपला जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जिंकायची असेल तर त्यांना विरोधी पक्षातला स्थिर, जम बसवलेल्या उमेदवाराला हरवावं लागेल आणि त्यासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग फायद्याचा ठरतो. कारण, प्रभागाचा आकार वाढल्याने मतदार वाढतात परिणामी भाजपच्या उमेदवाराची विजयाची शक्यताही वाढते. म्हणूनच भारतीय जनता पार्टीला एकल वॉर्ड नाही तर बहुसदस्यीय प्रभाग रचना हवी आहे. अलीकडच्या काळात बहुसदस्यीय पद्धतीतही सतत बदल होतायत. मागच्या अडीच वर्षांत तब्बल चार वेळा महापालिका प्रभाग पद्धती बदलली. डिसेंबर 2019 मध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच बंद करण्यात आली.
मार्च 2020 मध्ये एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धत पुन्हा लागू आणि नगराध्यक्षांची निवडणूक नगरसेवकांमधून लागू करण्यात आली. ऑक्टोबर 2021 मध्ये महाविकास आघाडीने पुन्हा निर्णय बदलला. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आली आणि एका प्रभागातून तीन नगरसेवक निवडीची पद्धत लागू केली. 3 ऑगस्ट 2022 मध्ये नव्या सरकारने ही पद्धत बदलून बहुसदस्यीय पद्धत पण 2017च्या निर्णयाप्रमाणे म्हणजेच एका प्रभागात तीन नाही तर चार नगरसेवक निवडीची पद्धत लागू केली. यात तीन ऐवजी चार सदस्यीय पद्धतीचा राजकीय फायदा भाजपला जास्त होतो असा इतिहास आहे.
आणि म्हणूनच महाविकास आघाडीने केलेले बदल रद्द करण्याचा निर्णय झालाय असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीसाठी ऑक्टोबर 2021मध्ये नगरविकासमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनीच तीन सदस्यीय प्रभागांचा नियम जाहीर केला होता. आणि आता ते मुख्यमंत्री असताना आपलाच जुना निर्णय त्यांनी फिरवून भाजपधार्जिणा निर्णय घेतल्याची राजकीय टीका त्यांच्यावर होतेय. आपल्याला हवी तशी प्रभाग रचना असावी हा प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी आता भाजपने 2017मध्ये त्यांनीच केलेली मतदारसंघ पुनर्रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
या बदलांमुळं निवडणूक मात्र थोडी लांबणार आहे. कारण, निवडणूक प्रभागांची पुनर्रचना आणि इतर प्रशासकीय कामं आधी करावी लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम कधी जाहीर होतो याची उत्सुकता वाढणार आहे.
