नवी दिल्ली : लोकशाही पातळीवरील वाद आणि चर्चा संपुष्टात आल्यानंतर भाजपचे सरकार समान नागरी संहिता आणण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज मांडला आहे. समान नागरी संहिता बाबत जनसंघाच्या काळापासून भाजपन आश्वासन दिले आहे. केवळ भाजपच नाही तर संविधान सभेने देखील संसद आणि राज्यांना योग्य वेळी हा कायदा आणण्याचा सल्ला दिला होता. कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष देशासाठी धर्माच्या आधारावर कायदे तयार होता कामा नये. देश आणि राज्य ही जर धर्मनिरपेक्ष असतील तर कायद्याला धर्माचा आधार कसा काय असू शकतो ? कोणत्याही धर्मासाठी संसद आणि राज्य विधिमंडळाने संमत केलेला एकच कायदा असायला हवा असे देखील यावेळी अमित शहा यांनी म्हटला आहे.
कार्यक्रमांमध्ये बोलत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, संविधान सभेने केलेल्या शिफारस काळाच्या ओघांमध्ये मागे पडली. केवळ भाजप सोडला तर अन्य कोणताही राजकीय पक्ष समान नागरी कायद्याच्या बाजूने असल्यास दिसत नाही. लोकशाहीमध्ये अनुकूल वाद विवाद होणे गरजेचे असतं. आताही या मुद्द्यावर खुल्या वातावरणामध्ये चर्चा होणं गरजेचं आहे.
