Edited by : Bageshree Parnerkar : शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये वाढलेले अपघात कमी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर आता ‘जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना’ ही नवीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली या योजनेच्या माध्यमातून रस्ता सुरक्षेची कामं केली जाणार आहेत. रस्ता सुरक्षेच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीला मिळणाऱ्या वार्षिक निधीतून 1% निधी मिळणार आहे. देशात रस्ते अपघात ही एक गंभीर समस्या आहे. दरवर्षी दीड लाख नागरिक रस्ते अपघातात जीव गमावतात. राज्यात देखील ही संख्या 14 हजार 800 एवढी आहे. देशात रस्ते अपघातात महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. ही गंभीर बाब असून केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाने 2025 पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यूंच प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे.
‘जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना’ योजनेची अंमलबजावणी संबंधित जिल्ह्यातील प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या निधीच नियंत्रण हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहणार आहे.
