गुंठेवारीतील जाचक अटी दूर होईपर्यंत दस्तनोंदणी त्वरित सुरु करून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा निर्धार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करावा असे आदेश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. पुण्यातीलच नव्हे तर राज्यभरात तुकडेबंदी व ग्राम पंचायत हद्दीतील सदनिकांची दस्तनोंदणी बंद असून त्यामुळे सर्वसामान्य सदनिकाधारक त्रस्त झाला आहे.
यावर तोडगा काढण्यासाठी भाजप प्रवक्ते संदीप खर्डेकर सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज मंत्रालयात उच्च स्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. सदर बैठकीला मा. ना. चंद्रकांतदादा पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पमहसूल सचिव नितीन करीर,नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांच्यासह भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख रमेश कोंडे, माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर, सरपंच सुभाषशेठ नाणेकर, व्यापारी असोसिएशन चे अध्यक्ष सारंग राडकर, ऍड. नितीन दसवडकर, दत्ताशेठ मारणे, सुभाष शिंदे सरकार,अभिजित कोंडे, मंगेश माळी, गुणवंत वागलगावे यांच्यासह महसूल व नोंदणी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मा. ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सदनिकाधारकांची बाजू मांडताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 मधील कलम 44/1 (i) याला उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली नसल्याचे महसूल मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अप्पर सचिव नितीन करीर यांना त्याबाबत चा प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले असून त्यामुळे लवकरच दस्तनोंदणी सुरु होईल असा विश्वास दोन्ही मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
त्याचबरोबर सर्वसामान्यांना कायम स्वरूपी दिलासा मिळावा यासाठी येत्या अधिवेशनात कायद्यात बदल करण्याचे मंत्री महोदयांनी सूचित केले. तसेच 2001 च्या गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ देताना त्यात अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या व दंडाची रक्कम ही अवाच्यासवा आकरण्यात येत असल्यामुळे मनपा किंवा पी एम आर डी ए हद्दीत गुंठेवारीची अत्यल्प प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यामुळे यात ही सुधारणा करून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करेल असे मा. ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.
