महाराष्ट्र : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवीन प्रभाग रचनेवर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी, प्रशासकास आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने नियोजन केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यातील २५ जिल्हा परिषद, १४ महापालिका व २८४ पंचायत समित्यांसह नगरपालिका, नगरपंचायतींवरील प्रशासकास १५ ते २० मार्च रोजी वर्षपूर्ती होते आहे.
देशात एप्रिल ते मे २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यापूर्वी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रशासकास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यास निवडणुका जूनपर्यंत पुढे जातील. त्यानंतर पावसाळा असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक दिवाळीतच होईल, अशी माहिती नगरविकास व ग्रामविकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रशासकास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतर दिवाळीत महापालिका, नगरपालिका निवडणुकीचा पहिला टप्पा डिसेंबरअखेर पूर्ण होईल. त्यानंतर जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक घेणे शक्य होणार आहे.
