नवी दिल्ली- जिथे पावसाची अडचण नाही अशा भागात निवडणूक घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र ज्या ठिकाणी पावसामुळे निवडणुका घेणे शक्य नाही त्या ठिकाणच्या निवडणुका नेमक्या कधी होणार हा प्रश्न अजून अनुत्तरित आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न करत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत
ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश 4 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानंतर त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात होणार का याबद्दलही कुतूहल निर्माण झालं होते. राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती निवडणूका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, राज्य सरकारने जुन ते सप्टेंबरमध्ये पावसाचे कारण देत निवडणूका न घेण्याचं सुचवलं होतं. त्यामुळं आज सर्वोच्च न्यायालयात काय घडतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं.
जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. तसंच, राज्यातील जिल्हानिहाय आढावा घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने एक रचना तयार करावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे. यावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
