नवी दिल्ली- शिवसेनेतील अंतर्गत बंडामुळं महाविकास आघाडी सरकारचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. तसेच पुढील ५ दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करा न्यायालयाची सर्व पक्षकारांना सूचना करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा उपाध्यक्षांना अविश्वास ठराव सादर आलेली कागदपत्र सादर करण्यास सांगितली आहेत. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. या दरम्यानच्या काळात विधानसभा उपाध्यक्ष आमदारांचं निलंबन करणार नाहीत, असं सांगण्यात नरहरी झिरवाळ यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं. पुढील पाच दिवसांमध्ये बंडखोर आमदारांना आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतील महत्वाचे मुद्दे
1) शिंदे गटाच्या वकिलांना सुप्रीम कोर्टानं विचारलं की, हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आला? त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं की, 3 कारणं आहेत 226 चे अस्तित्व कलम 32 ला लागू करण्यासाठी घटनात्मक प्रतिबंध नाही. फ्लोअर टेस्ट, अपात्रता यासारख्या कोणत्याही प्रकरणांबाबत सुप्रीम कोर्टातच येण्याबाबतचे निर्देश . अल्पसंख्याक मंत्रिमंडळ राज्ययंत्रणेला उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असे सांगत आहेत. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही.
2) कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यास फार कमी वाव, कोर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकतं, वेळेची मर्यादा कोर्ट ठरवू शकतं, प्रकरण अध्यक्षांच्या कक्षेत असताना कोर्टाच्या अधिकारावर निर्बंध, ठाकरेंची अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद
3) विधानसभा उपाध्यक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता करावी, अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाचं मत
4) उपाध्यक्षांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीचं कोर्टात वाचन, पदावरुन हटवण्याचा प्रस्ताव अनधिकृत ई मेलवरुन, ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवाद
5) उपाध्यक्षांनी 14 दिवसांत प्रस्ताव सभागृहात मांडणं गरजेचं होतं, मात्र त्यापूर्वीच आमदारांना नोटीस, सुप्रीम कोर्टाचं मत तर प्रस्ताव अधिकृत ई मेलवरुन न पाठवल्यानं प्रस्ताव फेटाळला, उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांचा युक्तिवाद
6) ई मेलबाबत आमदारांना विचारणा करण्यात आली होती का? कोर्टाचा सवाल, ई मेलबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर व्हायला हवं होतं, सुप्रीम कोर्टाचं मत
7) विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी
8) 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैला संध्याकाळपर्यंत वेळ
9) उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेबाहेर आहेत याचे दाखले द्या, सुप्रीम कोर्ट
10 ) 5 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, सुप्रीम कोर्टाचे सर्व पक्षकारांना आदेश
