नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोनदा सुनावणी झाली होती. आज झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा दणका बसला असून भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
मागील वर्षी जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाबाबत ठराव मांडण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याबाबत हा ठराव होता. या ठरावाला भाजप आमदारांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी भाजपच्या काही आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचं 5 जुलै 2021 रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी वर्षभरासाठी निलंबन केले होते. या कारवाईला भाजपकडून जोरदार विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन आमच्यावर सूड भावनेने कारवाई केल्याचं म्हटले होते.
निलंबित केलेले आमदार
आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)
अभिमन्यू पवार (औसा)
गिरीश महाजन (जामनेर)
पराग अळवणी (विलेपार्ले)
अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)
संजय कुटे (जामोद, जळगाव)
योगेश सागर (चारकोप)
हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)
जयकुमार रावल (सिंधखेड)
राम सातपुते (माळशिरस)
नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)
बंटी भांगडिया (चिमूर)
