मुंबई- एसटी विलिनीकरणासंदर्भातला उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल कालच राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. आता या अहवालासंदर्भात 22 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्यासह संपूर्ण एसटी कर्मचाऱ्यांचे या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या शंभर दिवसांपासून संप पुकारला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार एक उच्चस्तरीय समिती बनवण्यात आली आहे. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश आहे. या समितीनं सर्व एसटी कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचेही म्हणणे ऐकून घेतलं. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल समितीनं मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर आपला अभिप्राय दिला.
मात्र कालच संध्याकाळी बंद लिफाफ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायासह हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारतर्फे अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला गेला होता. कोर्टाने 18 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ दिला होता. मात्र काल उशिरा अहवाल प्राप्त झाल्यानं राज्य सरकारतर्फे तो हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आला आहे. हायकोर्टात पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
