अतिक्रमण नव्हे कबरच काढा; हिंदू महासंघाची भूमिका

246 0

सातारा: अफजलखानाच्या कबरीजवळ असलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाकडून ही कारवाई सुरू आहे.

प्रतापगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी जेसीबी आणि पोकलेन मशीन तैनात करण्यात आले आहेत. कोणताही वाद होऊ नये यासाठी पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे. प्रतापगड किल्ल्याच्या परिसरात ठिकठिकाणी बॅरिकेट्स लावण्यात आले आहेत. मात्र केवळ अतिक्रमणच नव्हे तर कबरच काढा अशी भूमिका हिंदू महासंघाकडून घेण्यात आली आहे

अफझल च्या कबरी भवतीच अतिक्रमण काल प्रशासनाने काढलं आहे पण इतकीच कारवाई योग्य असून त्याच्या दफन साठी जागा देण्या मागील महाराजांची मते काही वेगळी असतील सुद्धा पण स्वराज्याच्या या शत्रूला या भूमीत जागाच असता कामा नये असं मत हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष अध्यक्ष आनंद दवे यांनी व्यक्त केलं आहे.

Share This News

Related Post

Gold Scheme

Gold Scheme : स्वस्त सोने खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ स्कीममध्ये करू शकता गुंतवणूक

Posted by - June 19, 2023 0
आजपासून स्वस्त सोने खरेदी (Gold Scheme) करण्याची सुवर्ण संधी मिळणार आहे. सार्वभौम सुवर्ण रोखे (SGB) अंतर्गत आजपासून 23 जून पर्यंत…

#ACCIDENT : पिंपरी चिंचवडमध्ये विचित्र अपघात; थरकाप उडवणारं सीसीटीव्ही फुटेज समोर

Posted by - March 11, 2023 0
पिंपरी चिंचवड : सकाळी फिरण्यासाठी म्हणून बाहेर पडलेल्या 47 वर्षीय व्यक्तीला एका भरदार कारने जोरदार धडक दिली आहे. या धडकेमध्ये…

तानाजी जाधव यांच्या वाढदिवसानिमित्त लातूर येथील रुग्णालयात फळ वाटप

Posted by - November 4, 2023 0
डॉ.पै.तानाजी भाऊ जाधव( टायगर ग्रुप राष्ट्रीय अध्यक्ष) यांच्या वाढदिवसानिमित्त व गौरक्षक पै.उमेश भाऊ पोखरकर (टायगर ग्रुप मराठवाडा अध्यक्ष) यांच्या मार्गदर्शनाखाली…
Rajarshi Shahu Maharaj Jayanti

Rajarshi Shahu Maharaj Jayanti : राजर्षी शाहू महाराजांच्या जंयतीनिमित्त मुस्लिम युवकाकडून “मोफत” रिक्षा सेवा; श्रीमंत शाहू छत्रपतींनी केलं कौतुक

Posted by - June 26, 2023 0
कोल्हापूर : आज छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती (Rajarshi Shahu Maharaj Jayanti) आहे. शाहू महाराजांनी समाजाला कायम समतेचा संदेश…

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी : शिंदे सरकारने बदललेली प्रभाग रचना सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का ?

Posted by - November 28, 2022 0
महाराष्ट्र : स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातलं प्रकरण आज सुप्रीम कोर्टात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *