मुंबई: राज्यातील कोणत्याही विभागात, जिल्हयात कसलीही आपत्ती आली तर त्या ठिकाणी तातड़ीने मदत पोहचिण्याचे, त्यासाठी संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन संचालनालयाकडून होते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्हयातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी संपर्क ठेवणे, त्यांना आवश्यक मदत पुरविणे, राज्य सरकारला आपत्तीची माहिती देणे, केंद्राशी समन्वय ठेवणे आदी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या संचालकांना सांभाळाव्या लागतात. शिवाय राज्याचा मुख्य नियंत्रण कक्षही याच संचालनालयात कार्यरत आहे. राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीवर लक्ष ठेवून वेळीच मदतकार्य पोहोचविण्यात महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करणारा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा कारभारच गेल्या सात महिन्यांपासून संचालकाविना सुरू असल्याची धक्कादाक बाब समोर आली आहे. या महत्त्वाच्या पदावरील एल.एस माळी यांच्या बदलीनंतर २१ डिसेंबरपासून संचालनालयाचा कारभार अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात जोरदार पाऊस सुरू असून अनेक जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. मान्सून काळात तर आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर अधिक जबाबादारी असते. मात्र या विभागाची धुरा ज्यांच्यावर असते. त्या संचालकपदासाठी सात महिन्यांनंतरही सरकारला योग्य अधिकारी मिळालेला नाही. या संचालनालयाचे संचालक एल.एस.माळी यांची २१ डिसेंबर२०२१ रोजी शुल्क नियमन प्राधिकरणाचे सचिव म्हणून बदली झाल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक सी.एल. पुलकुंडवार यांची नियु्क्ती करण्यात आली. मात्र त्यावेळी सार्वजनिक उपक्रम खाते सांभाळणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्याच आग्रहामुळे पुलकुंडवार यांनी आपत्ती व्यवस्थापन संचालकपदी रुजू न होता एमएसआरडीसीतच राहणे पसंद केले. तेव्हापासून संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्पुरत्या स्वरूपात गेल्या सात महिन्यांपासून मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपचिव संजय धारूरकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे धारूरकर यांच्याकडेच सहसचिव व वित्तीय सल्लागार पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात सनदी सेवेतील सुमारे ३०० अधिकारी असूनही महत्त्वाच्या आपत्ती व्यवस्थापन संचालकपदासाठी अधिकारी मिळेनात याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
