मुंबई : विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली आहे याप्रसंगी अजित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोषारी यांना एक पत्र दिला आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारासह राज्यातील काही प्रश्नांकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसकडून हे पत्र देण्यात आला आहे या पत्रामध्ये नमूद मागण्यानुसार , शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत, वाहून गेल्या आहेत, शेजारील जमीनीचा गाळ वाहून येऊन त्याचा थर / रेजगा शेतात पसरल्यामुळे शेती नापिकी झाली आहे. मोठे ओढे व नाले यांचे पात्र वाढल्याने काठावरील सुपिक जमिन वाहून गेली आहे. या जमिनी पुढील काही वर्षे नापिक राहणार आहेत. शेतजमिन पूर्ववत करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी भरीव आर्थिक मदत देण्यात यावी.
नगदी पिक म्हणून ओळखले जाणारे सोयाबीन पिकाचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शिल्लक असणारी रोपे यांना फळ धारणा होणार नाही. विदर्भ आणि मराठवाडयामध्ये सोयाबीन या पिकाबरोबरच कापूस या पिकाचे सुध्दा मोठे क्षेत्र आहे. सदर पिकाचे सुध्दा मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. बऱ्याच भागात दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. तरी दुबार पेरणीसाठी कमी कालावधी मध्ये येणारे तुरीचे वाण उपलब्ध करुन द्यावे. हरभरा बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच काही भागात केळी पिकाचे सुध्दा मोठे नुकसान झालेले आहे.नदीकाठच्या भागात पुराचे पाणी बरेच दिवस साचून राहिल्यामुळे ऊसाच्या पिकाचेसुध्दा नुकसान झाले आहे.
अतिवृष्टीमुळे अनेक विहीरीची पडझड झाली आहे. काही विहीरी वाहून गेल्या आहेत. काही विहीरी खचलेल्या आहेत. विशेष बाब म्हणून मनरेगा मधून सदर विहीर दुरुस्तीची परवानगी देण्यात यावी.
ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन संच वाहून गेले आहेत. काही खराब झाले आहेत. यामध्ये योजनेचा लाभ घेतला असेल तर, पुढील 7 वर्षे पुन्हा ठिबक अथवा तुषार सिंचनचा लाभ देता येत नाही. तरी विशेष बाब म्हणून 7 वर्षाच्या आतील ठिबक व तुषार सिंचनास अनुदान द्यावे व संच बसविणेस मदत करण्यात यावी.
विदर्भ मराठवाड्यामध्ये शेतकऱ्यांचे धारण क्षेत्र जास्त आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईची 2 हेक्टर ची कमाल मर्यादा एक विशेष बाब म्हणून शिथील करावी व मदत वाटप करावी.
अतिवृष्टी इतकी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे की यामध्ये अनेक जनावरे व पाळीव प्राणी वाहून गेले आहेत. बऱ्याच जनावरांचा अद्याप शोध लागत नाही. तरी मदतीसाठी पोष्ट मार्टम रिपोर्टची अट शिथिल करुन स्थानिक पोलीस पाटील, सरपंच व पशु वैद्यकीय अधिकारी यांचा दाखला ग्राह्य धरुन मदत वाटप करण्यात यावी.
विदर्भ व मराठवाड्यात रस्त्याचे जाळे मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु या अतिवृष्टीत ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने या रस्त्याची दुरुस्ती तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे. अजुनही काही गावांचा प्रमुख तालुक्यांच्या गावांशी संपर्क तुटलेला आहे. त्यामुळे दळणवळणासाठी रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी. मातोश्री योजने अंतर्गत करण्यात आलेले पाणंद रस्ते खराब झाले असून त्यासाठीही नव्याने निधी देणे आवश्यक आहे.
अतिवृष्टीमुळे विज वितरण व्यवस्था पूर्णत: कोलमडली आहे. अनेक ठिकाणी विजेचे खांब पडले आहेत. डी.पी./ट्रान्सफार्मर नादुरुस्त झाले आहेत. त्यांची दुरुस्ती करुन उपलब्धता करुन द्यावी. आवश्यकता वाटल्यास जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरण्यात यावा.
बहुतांश शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाचे पिक कर्ज घेतले आहे. परंतु पिके वाहून गेल्याने हे पिक कर्ज भरणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार नाही. तरी संपुर्ण कर्ज माफी करणे आवश्यक आहे.
अतिवृष्टीमध्ये घरांची पडझड होऊन काही ठिकाणी घरे वाहून गेली आहेत. त्यामुळे अंशत: पडलेल्या घरांना व पुर्ण वाहून गेलेल्या घरांना त्वरीत मदत आवश्यक आहे. बऱ्याच घरामध्ये काही दिवस पाणी होते व हे पाणी ओसरल्यानंतर ओलाव्यामुळे सुध्दा बऱ्याच घरांची पडझड होऊन नुकसान होऊ शकते. तरी यांनाही मदत मिळणे आवश्यक आहे. त्यांचे पंचनामे त्वरीत होणेसाठी कार्यवाही व्हावी. आपल्याकडून शासनास तात्काळ याबाबत सुचना द्यााव्यात, ही विनंती.
शाळा, इमारती, शासकीय इमारतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून पंचनामे करुन त्यांची तात्काळ दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या नाल्यांना रिटेनींग वॉल नसल्याने विशेषत: यवतमाळ जिल्हयात नाल्यांचे पाणी शेतात घुसल्यांने पिकांचे व जमिनीचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
अपर वर्धा, लोअर वर्धा, बेंबळा, लालनाला व बोर धरण ही यवतमाळ जिल्हयातील धरणे 100% भरली आहेत. मध्यप्रदेश मधील देखील धरणे पूर्ण भरली असल्याने पाण्याचा विसर्ग अपर वर्धा या धरणात येतो. या विसर्गामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली असून मोठया प्रमाणात शेती खरडून व वाहून गेली आहे. ही सर्व धरणे 100 टक्के पूर्ण भरल्याने व भविष्यात अतिवृष्टी झाली किंवा मध्यप्रदेश मधून पाण्याचा विसर्ग वाढविला तर अजून पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे जलसंपदा विभागाने भविष्यातील संभाव्य पूरस्थितीचा विचार करुन त्याबाबत काटेकोर नियोजन करणेबाबत आपण शासनास सुचना द्याव्यात, ही विनंती.
शेतावर जाण्यासाठीचा पाणंद रस्त चांगले नसल्याने बरेच शेतकरी उन्हळयामध्येच शेतातील गोठयात खते व चारा साठवणूक करतात. यांचेही पुरामुळे खुप मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गोठयातील जनावरे व जनावरांचे खाद्य ही वाऊन गेले आहे. याचे तात्काळ पंचनामे करुन मदत देणेसाठी शासनास सुचित करणे आवश्यक आहे.
नांदेड जिल्हयातील माहूर देवस्थानची जमिन स्थानिक शेतकरी पिढयानपिढया वहिवाट करीत आहेत. 7/12 मध्ये नावे नसल्याने व पीक पाहणीत नाव येत नसल्याने त्यांना कोणतेही अनुदान मिळत नाही. मात्र 7/12 चे इतर हक्कात नावे नोंदवून नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचा सकारात्मक विचार करावा.
अतिवृष्टीमधील तातडीची मदत म्हणून जिल्हा प्रशासनामार्फंत जाहीर करण्यात आलेली रु.5000 रक्कम अद्यापपर्यंत बऱ्याच जणांना मिळाली नाही, ही बाब नांदेडच्या दौऱ्यामध्ये निदर्शनास आली. सदर बाब गंभिर असून प्रशासनाने तात्काळ पाऊले उचलली पाहिजेत.
भारतीय स्टेट बँकेसारख्या राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात तसेच बँकेतील अधिकारी पीक कर्जाविषयी उडवाउडवीची उत्तरे देतात अशा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. याबाबत वित्त विभाग व सहकार विभागाने संबधितांना कडक सुचना देणे आवश्यक आहे.
विजय पुजाराम शेळके (वय-42) रा.पांचोदा ता.माहूर जि.नांदेड या शेतकऱ्यांने अतिवृष्टी व पुरसंकटामुळे आत्महत्या केली असावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. तरी संबधित कुटुंबाला त्वरित आर्थिक मदत मिळावी अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. त्यावर त्वरित कार्यवाही करावी.
करमोडी ता.हदगांव जि.नांदेड गावमध्ये ऊस पिकाचे क्षेत्र मोठया प्रमाणात असून कयाधू नदी काठी क्षेत्राचे व शेतीचे नुकसान झाले आहे. तसेच पी एम किसान योजनेअंतर्गत गावातील 3 लाभार्थी जिवंत असताना त्यांना मयत दाखवल्याने ते अनुदानपासून वंचित आहेत. याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी.
कामठा बु.ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील नाल्यावरील पुल पुरात वाहून गेल्यामुळे या पुलावरुन शाळेमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रंचड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तरी नवीन पुल मंजूर होऊन पूर्ण होईपर्यंत तातडीने पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.
कुरुंदा, ता.वसमत या गावानजिक असलेल्या नदीचे पात्र अरुंद असल्यामुळे अचानक मोठया प्रमाणात अतिवृष्टीमुळे पुराचे पाणी वाढल्याने नदीचे पाणी गावात घुसून मोठया प्रमाणात गावातील राहत्या घरांचे नुकसान झाले आहे. याठिकाणी तातडीने मदत देणे आवश्यक आहे. तसेच नव्याने घरकुल वाटप करताना पुरग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात यावे.
तसेच भविष्यात अशा प्रकारे पूर परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून नदीचे पात्र रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे. तशा सुचना आपल्यामार्फंत महाराष्ट्र शासनास देणेची विनंती आहे.
याचबरोबर अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांच्या दौऱ्यावेळी खालील इतर बाबीही निदर्शनास आल्या आहेत, त्या आपल्या निदर्शनास सादर करीत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या जलजिवन मिशन योजनेअंतर्गत नळपाणी पुरवठा योजनांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अद्याप वर्क ऑर्डर दिली जात नाही.
वन हक्काचे दावे प्रांताधिकारी स्तरावर प्रलंबित असल्याने मदत वाटपात अडचणी येत आहेत. पानोळा ता.माहूर जि.नांदेड या पाझर तलावाचे सन 1982-83 मध्ये 80% काम पूर्ण झाले आहे. तथापि तलावाचे काही बुडीत क्षेत्र वनविभागात येत असल्याने त्याच्या संपादनाचा प्रस्ताव मागील 35 ते 40 वर्षापासून वन विभागाकडे प्रलंबित आहे. सदर प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा अथवा वन विभागाने सदरचे तळे वन तळे म्हणून विकसित करावे. जेणेकरुन आसपासच्या शेतीमध्ये घुसणारे पाणी व पिकांचे नुकसान टाळता येईल.
*शेतकऱ्यांच्या समोर निर्माण झालेले संकट लक्षात घेऊन विदर्भ, मराठवाडा व पुरग्रस्त भागात ओला दुष्काळ जाहीर करावा.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हेक्टरी रु.75 हजार मदत द्यावी, तसेच फळपिकांसाठी हेक्टरी रु.1 लाख 50 हजार तात्काळ मदत करावी.
*अतिवृष्टीग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. पांरपांरिक व व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाकरिता सरसकट शैक्षणकि शुल्क माफ करावे.
*विदर्भ व मराठवाडयामध्ये शेतमजुरांची सख्या मोठी असून मागील 15 ते 20 दिवसापासून शेतमजुरांनवर मजुरी अभावी उपासमारीची वेळ आलेली आहे. शेतमजुरांना सुध्दा एकरकमी मदत करणेबाबतची सकारात्मक भूमिका सरकारने घ्यावी.
*आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यत्वे भाताची लागवड असते. आदिवासी बांधवांना या कालावधीत उपजिवीकेचे साधन नसल्याने महाविकास आघाडीच्या शासनाने खावटीचे अनुदान दिले होते. त्याच धर्तीवर यावर्षीही खवटीचे अनुदान तात्काळ देण्यात यावे.
*वरील सर्व विषयाबाबत सरकारने गांभीर्याने व साकल्याने विचार करावा व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणेबाबत व वरील मागण्या मंजूर करणेबाबत आपणाकडून शासनास निर्देश द्यावेत, ही विनंती.
