पुणे- विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सुनावलेली ईडी कोठडी रद्द करण्यासाठी नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी ७ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा सोमवारी पार पडणार आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली आहे. नवाब मलिक यांना ३ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. ही कोठडी बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, मलिक यांनी आपली तातडीने सुटका करण्याचे आदेश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली.
ईडीने लावलेले गुन्हे मागे घ्यावे अशी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. नवाब मलिक यांचे वकिल अमित देसाई यांनी यावेळी जोरदार युक्तिवाद केला.
‘नवाब मलिक यांच्या विरोधात जो गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्यात काही तथ्य नाही मात्र त्यांचा संबंध अंडरवर्ल्ड सोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कथित सलीम पटेल हा हसीना पारकरचा ड्रायव्हर आहे. हसीना पारकर ही दाऊदची बहीण आहे. त्याच बरोबर 1993 च्या बॉम्बस्फोटाच्या काही आरोपींची ईडीने स्टेटमेंट घेतली आहे, असं देसाई यांनी कोर्टात सांगितलं.
या सुनावणीत नवाब मलिकांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी ईडीनं आठवड्याभराचा वेळ मागितला होता. मात्र या प्रकरणाची गंभीरता पाहात हायकोर्टानं तपासयंत्रणेला तातडीनं आपलं उत्तर देण्याचे निर्देश देत नवाब मलिकांच्या याचिकेवर हायकोर्टात सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
काय आहे याचिका ?
‘ईडी’ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलं. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली. त्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयानं नवाब मलिक यांना 3 मार्चपर्यंत ‘ईडी’ कोठडी सुनावली आहे.
मात्र ईडीनं केलेली आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीनं नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाच्या आदशेला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. आपली तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका नवाब मलिक यांनी दाखल केली आहे. आपल्या विरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपासयंत्रणांचा वापर होत असल्याचंही मलिक यांनी या याचिकेत म्हटलेलं आहे.
ईडीच्या खटल्याचा आधार घेत एनआयएनं नोंदवलेल्या ईसीआयआरमध्ये आपलं नाव गोवलं गेलं आहे. मात्र आपला कोणत्याही देशद्रोही आरोपींशी संबंध नसल्याचा दावा मलिक यांनी आपल्या याचिकेतून केला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41(अ) नुसार कोणतीही पूर्व सूचना किंवा समन्स न बजावताच 23 फेब्रुवारी रोजी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या निवासस्थानातून जबरदस्तीनं उचलून ईडी कार्यालयात नेलं होतं. तसेच मनी लाँड्रींग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाचा 23 फेब्रुवारीचा आदेशही अयोग्य असल्याचा मलिकांचा दावा आहे.
