मुंबई- राज्यसभा निवडणुकीत प्रत्येक मत महत्वाचे असताना नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवला आहे. त्यामुळे नवाब मलिकांना राज्यसभेच्या मतदानाची परवानगी नाकारली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे. मात्र पुन्हा आपल्या याचिकेत दुरुस्ती करून पुन्हा कोर्टात जावं लागणार आहे.
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी आज चुरशीची लढाई होत असताना राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मतदानाबाबत अनिश्चितता होती. कच्चे कैदी म्हणून कायदेशीर कोठडीत असताना राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क नाही, असा निर्णय देत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गुरुवारी या दोघांचे अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या पार्श्वभूमीवर आज नवाब मलिक यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असून ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी मलिक यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. यावेळी मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्याबाबत न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्याकडून तातडीचा दिलासा देण्यात आलेला नाही. मात्र याचिकेत दुरुस्ती करून योग्य त्या कोर्टात जाण्याची मुभा दिली गेली आहे. त्यामुळे आता तातडीच्या याचिका दुरुस्तीनंतर दुपारी १.३० वाजता अन्य कोर्टात मलिक यांची याचिका सुनावणीला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी अनिल देशमुखांच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास यापूर्वीच नकार दिला आहे. त्यामुळे सध्या फक्त नवाब मलिकांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. या निकालावर अनिल देशमुखांचं मतदानाचं भवितव्य अवलंबून होतं. जर मलिकांना परवानगी मिळाली असती तर हा निकाल घेऊन अनिल देशमुख अन्य न्यायमूर्तींपुढे दाद मागणार होते. पण नवाब मलिकांनाच परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आता अनिल देशमुखांनाही मतदान करता येणार नाही.
