मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल व डिझेल वरील कराच्या मुद्द्यावरून बिगर भाजप शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच सुनावले. राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप पंतप्रधानांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत केंद्राकडून सापत्न वागणूक दिली जात आहे. असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असं असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे.
आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करीत आलेली आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले..
1) महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे.
2) आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
3) राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत.
4) नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता या वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के. पाईप गॅसधारकांना लाभ. सार्वजनिक वाहतूकदारांनाही लाभ.
