मुंबई- मुंबई हायकोर्टाने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिलासा दिला आहे. मुंबई महापालिकेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना बंगल्याबाबत नोटीस पाठवून कारवाईचा इशारा दिला होता. त्या विरोधात राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत राणेंच्या बंगल्यावर तुर्तास कारवाई न करण्याचे आदेश कोर्टाने मुंबई पालिकेला दिले आहे.
नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं ‘अधीश’ नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई पालिकेनं दोन वेळा राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या बंगल्याला मुंबई महापालिकेनं नोटीस बजावली होती. या नोटीशी विरुद्ध नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. राणेंच्यावतीनं जेष्ठ विधिज्ञ डॉ. मिलिंद साठे तर पालिकेच्यावतीनं जेष्ठ विधिज्ञ आस्पी चिनॉय यांनी युक्तिवाद केला. राणेंनी आपल्या ‘अधीश’ बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याची माहिती यावेळी पालिकेनं दिली.
मात्र पालिकेनं बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही, असा राणेंच्यावतीनं कोर्टात दावा करण्यात आला. मात्र राणेंच्या या दाव्यावर पालिकेनं आपला आक्षेप नोंदवला. एकिकडे याचिकेत दावा करायचा की बंगल्यात काहीही बेकायदेशीर बांधकाम नाही, मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?, असा सवाल पालिकेच्या वतीनं करण्यात आला.
मात्र इमारतीचं बाधकाम पूर्ण होऊन 9 वर्ष झाल्यानंतर आता ही नोटीस पाठवण्याचं कारण काय?, असा सवाल करत याचिकाकर्त्यांनी इथं आपल्या मुलभूत अधिकारांवर घाला घातला जात असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच ही नोटीस शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेनं केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं पाठवल्याचाही राणेंचा आरोप आहे. त्यावर हायकोर्टाने राणेंच्या बंगल्यावर तुर्तास कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई पालिकेला दिले आहे आहेत.
