पुणे : संविधान समजून घेऊन राज्य आणि देशाच्या विकासाची कामे करणे, नवीन आमदारांना विकास कल्पना प्रणालीच्या विभागाविषयी संवेदनशील करणे तसेच समस्या लक्षात घेऊन वेळेनुसार कार्यक्रमात बदल करणे. देशाच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून, राष्ट्रीय विधिमंडळ परिषदेच्या माध्यमातून देशात समाज विकासाची नवी लाट सुरू होणार आहे. राष्ट्रीय विधायक परिषदेच्या परिसंवादात ही कल्पना मांडण्यात आली.
कॉन्स्टिट्युशन क्लब ऑफ नवी दिल्ली येथे आयोजित चर्चासत्रात लोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील, सुमित्रा महाजन आणि मीरा कुमार यांनी देशाची संविधानिक मूल्य, घटना, समाजाचा विकास, निवडणुका, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषदेला आपण कसे उन्नत करू शकतो, याविषयी चर्चा करण्यात आली. त्याचवेळी त्यांनी १६ ते १८ जून २०२३ दरम्यान मुंबई येथे राष्ट्रीय आमदारांची परिषद होण्याची घोषणा केली. या चर्चा सत्रात पाहुण्यांच्या हस्ते नॅशनल लेजिस्लेटर कॉन्फरन्स 2023 च्या माहितीपत्रकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
मुंबईत होणाऱ्या परिषदेत सुमारे ४५०० प्रतिनिधी एकाच व्यासपीठावर एकत्र येणार असून ते आपल्या विचारसरणीला विसरून चांगले वातावरण निर्माण करण्याचे काम करणार आहेत. एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे यांच्या वतीने नवी दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये नॅशनल लेजिस्लेटर कॉन्फरन्स २०२३ च्या आयोजना संदर्भात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे संस्थापक राहुल विश्वनाथ कराड यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या चर्चासत्रात बिहार विधान परिषदेचे अध्यक्ष देवेशचंद्र ठाकूर, पश्चिम बंगालचे बिमल बॅनर्जी, ग्यानचंद गुप्ता, विजय कुमार सिन्हा, बिहारचे मोहम्मद रशीद, कविंदर गुप्ता, राजेश पाटणेकर, सुशील चंद्र, विवेक अग्निहोत्री, पी. आचार्य, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर, सतीश माना, कुलताब सिंग सतनाम, अंशुल अवजित, अविनाश धर्माधिकारी, नानिक रुपाणी, पं. वसंतराव गाडगीळ, श्रीकांत भारतीय, योगेश पाटील, प्रदीप राठी याशिवाय अनेक मान्यवर राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी सहभागी झाले होते.
संमेलनाचे निमंत्रक राहुल कराड म्हणाले, “मुंबई परिषदेत विविध राज्यातील १५ हून अधिक स्पीकर आणि अध्यक्ष सहभागी होणार आहेत. मुंबईत होणारा परिसंवाद हा एक सशक्त विचारधारेचा मंच म्हणून उदयास येईल. जो कार्यक्षम प्रशासनाबाबत लोकांसमोर उदाहरण बनेल. शिवराज पाटील चाकूरकर म्हणाले, देशाला पुढे नेण्यासाठी एकमेकांतील संघर्ष टाळावा लागेल. सर्वांच्या विकासासाठी ही कल्पना महत्त्वाची आहे, त्यामुळे एमआयटीने केलेली ही नवीन विचारधारा देशात आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकते. घटनेचा आणि घटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करा.
सुमित्रा महाजन म्हणाल्या, राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल. विकासापासून वंचित असलेल्या भागासाठी ही मोठी संधी आहे. यामुळे देशाची राज्यघटना अधिक जवळून जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे. लोकसभे शिवाय इतरही काही शैक्षणिक संस्था येऊन हे काम करत आहेत, त्यामुळे याला जनतेचा उदंड प्रतिसाद मिळू शकतो, हा एक अतिशय आनंदाचा क्षण आहे.
मीरा कुमार म्हणाल्या, भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला सर्व काही दिले आहे. त्याचे फायदे सर्वांनाच मिळतात की नाही हेही पाहणे आवश्यक आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी संविधानात जे लिहिले आहे ते प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी आमदार आणि संसदेची आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी ही परिषद सर्वात महत्त्वाची आहे.
पद्मभूषण एन. गोपालस्वामी यांनी प्रस्तावना केली. डॉ.परिमल माया सुधाकर यांनी एनएलसी संदर्भात सविस्तर माहिती दिली. आणि संकल्प संघई यांनी राष्ट्रीय विधायक परिषदेच्या परिसंवादामागील पार्श्वभूमी विशद केली. डॉ.गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले. अनिकेत काळे यांनी सर्वांचे आभार मानले.
