पुणे- पुणे मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आलेल्या शहरात दस्तखरेदीवर आकारण्यात येत असलेला एक टक्का मेट्रो सेसमध्ये देण्यात आलेली सवलत राज्य शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे दि. 1 एप्रिलपासून पुणे व पिंपरी -चिंचवड शहरात सात टक्के स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे.
करोनाच्या काळात मेट्रो सेस आकारणीला राज्य सरकारकडून दोन वर्षांसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती दि . 31 मार्च 2022 पर्यंतच होती. ती उठविण्यात आली असून एप्रिलपासून मेट्रोचा सेस लागू होणार आहे . याबाबतचे परिपत्रक सह नोंदणी महानिरिक्षक ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी काढले आहे.
महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्यात येत असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रात स्थावर मालमत्तेची विक्री, दान आणि गहाणखत या संबंधींच्या दस्तावर एक टक्का मेट्रो सेस आकारला जाणार आहे. एक एप्रिलनंतर होणाऱ्या दस्तनोंदणीवर सहा ऐवजी सात टक्के स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे. याशिवाय एक एप्रिलपासून रेडी रेकनरच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्टॅम्प ड्युटी वाढणार असल्यामुळे दस्तनोंदणी कार्यालयांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे.
