मुंबई : साखरेच्या बाबतीत सध्याचे खुले निर्यात धोरणच सुरु ठेवावे. कोटा पद्धतीने साखर निर्यात करण्यास महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचा विरोध असून यामुळे कारखान्यांना मर्यादा येतील, यासंदर्भात आपण हस्तक्षेप करून वाणिज्य तसेच ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व सार्वजनिक मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.
आपल्या पत्रात मुख्यमंत्री म्हणतात की, २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीच्या बाबतीत केंद्र सरकारने खुले धोरण स्वीकारल्याने जगात साखर निर्यातीत भारत मोठा निर्यातदार ठरला. यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आणि परकीय चलन सुध्दा वाढले.
यंदापासून साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धत लागू करण्यात येणार आहे असे कळते. मात्र, ही पद्धत आपल्या कारखानदारांना तोट्याचीच आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मार्चपर्यंत देशातला गळीताचा हंगाम संपतो. १ एप्रिलपासून ब्राझील मधील हंगाम सुरु होतो आणि स्पर्धा निर्माण होऊन इतर साखर निर्यातदार देशाना त्याचा फायदा होतो. शासनाला साखर निर्यातीसाठी कोणतेही अर्थसहाय करावे लागत नाही. कोटा पद्धतीमुळे ज्या कारखान्यांना निर्यातीत रुची नाही ते देखील प्रत्यक्ष निर्यात न करता पैसा कमविण्यासाठी त्यांचा कोटा इतरांना हस्तांतरित करू शकतात. कोटा पद्धतीमुळे अनावश्यकरित्या प्रशासकीय अडथळे निर्माण होईल तसेच पारदर्शकता राहणार नाही. तसेच निकोप व्यवसायाची संधी राहणार नाही.
२०२१-२२ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती जास्त असल्याने ब्राझीलसाठी साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करणे फायदेशीर ठरत आहे. पुढील काळात मात्र कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरण्याची शक्यता असल्याने ब्राझील देखील इथेनॉलपेक्षा साखर उत्पादनावर भर देण्याची शक्यता जास्त आहे त्यामुळे सुध्दा भारताला तोटा होऊ शकतो. राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना फेडरेशन त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामधील खासगी क्षेत्रातील कारखाने या सर्वांची मागणी खुल्या साखर निर्यात धोरणाचीच अंमलबजावणी करण्याचीच आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधित मंत्रालयाला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश आपल्या स्तरावरुन द्यावेत असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
