राज्य शासनाने काल जाहीर केलं की, गोविंदांना सरकारी नोकरीमध्ये खेळाडू कोट्यातून ५% आरक्षण देण्यात येणार. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानतो. परंतु सध्या प्रलंबित असलेले मराठा आरक्षण प्रकरण आणि EWS आरक्षण प्रकरण ही दोन्ही प्रकरणे एका अर्थाने आमने-सामने युद्ध लढत आहेत. EWS आरक्षणाचा लाभ मागील भरतीत मिळावा, यासाठी ‘महावितरण’ भरती पुरता ते आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय स्थगित मागील काळात मा. उच्च न्यायालयाने दिला.
परंतु त्याचा आधार घेऊन राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांनी मराठा समाजाच्या तरुणांना EWS प्रमाणपत्र देण्यापासून बंदी घातलेली आहे. तथापि असा कुठलाही निर्णय नसताना हे चुकीचं धोरण राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी अवलंबले आहे. याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार आहे? याच निर्णयाचा आधार घेऊन काल ‘मॅट’ न्यायालयामध्ये देखील हे प्रकरण देण्यात आलं आणि हा विषय ‘महावितरण भरती’ पुरताच मर्यादित नसून आता इतर भरती प्रक्रियांमध्येही हा वाद सुरू झालेला आहे.
राज्य सरकारला विनंती करतो की, मराठा आरक्षण व EWS आरक्षण आमने-सामनेची लढाई लढत आहे. हे युद्ध आपण थांबवलं पाहिजे! ‘सुपर न्युमरी’चा वापर करून सर्व तरुणांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, ही विनंती आम्ही वारंवार करतोय आणि हे सर्व सरकारने गांभीर्याने घ्यावं व उचित तोडगा काढावा अशी मागणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे .
