मुंबई : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक आज समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण आणि सुविधा याबाबत शासन सकारात्मक असून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० मुले आणि ५० मुली असे १०० विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या जिल्ह्यात ही वसतीगृह तयार आहेत किंवा जागा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी त्याचे नूतनीकरण करुन तातडीने सुरु करण्यात येतील. तसेच जिथे ही सुविधा उपलब्ध नाही तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात येणारी रक्कम पुरेशी नसल्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून याबाबतची आर्थिक तरतूद करुन निर्णय घेण्यात येईल, असा विश्वासही या समितीने यावेळी व्यक्त केला. तसेच या विद्यार्थ्यांना देश-विदेशातील महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज, व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये १० लाखाच्या मर्यादेत असणाऱ्या कर्जावर व्याज परतावा देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन १५ लाखापर्यंत व्याज परतावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बँकांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही तारण घेऊ नये. यासाठी बँक गॅरंटीबाबतचा ठराव उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत बँकांसोबतही आढावा घेण्यात येईल.
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेचा आढावा घेण्यात आला. या विषयातील तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करून हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहे.
ज्या उमेदवारांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्ती करिता शासनाकडे निवड केली असेल परंतु न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही. अशा १०६४ उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण केली आहेत. या व्यतिरिक्त काही उमेदवार या कायद्याच्या निकषात बसत असल्याच निदर्शनास आले आहे.
याबाबत राज्यातील सर्व क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित विभागाने
दि. ३० नोव्हेंबर पर्यंत पदाचा आढावा शासनास सादर करावा अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गठीत केलेल्या उपसमितीला सल्लागार सदस्य म्हणून आमदार प्रवीण दरेकर,भरत गोगावले, योगेश कदम, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, यांचा सामजिक संघटना व उपसमती यासाठी समनव्यक म्हणून विशेष निमंत्रण राहतील असा निर्णय घेण्यात आला.
ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ नाही परंतु त्यांच्या पालकांचे आठ लाखाच्या आत वार्षिक उत्पन्न असेल अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क परतावा देण्यात येईल. यामध्ये ६४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश असून या व्यतिरिक्त आणखी काही अभ्यासक्रमांचा समावेश करावयाचा असल्यास अभ्यासक्रमांची यादी शासनाकडे पाठवावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकी नंतर झालेल्या बैठकीला मराठा आरक्षण मागणी आणि सुविधा संदर्भातील समनव्यक दिलीप पाटील, आबासाहेब पाटील, विनोद पाटील वीरेंद्र पवार संबंधित समनव्यक उपस्थित होते.
