पुणे : मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर रुल्स २०२० अनुसार मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा.लि. (रॅपीडो) यांनी दुचाकी व तिनचाकी टॅक्सीसाठी समुच्चयक अनुज्ञप्ती (ॲग्रीगेटर लायसन्स) मिळण्याकरिता केलेला अर्ज जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत नाकारल्याने नागरीकांनी रॅपीडो अॅपचा वापर करू नये आणि परवानाधारक वाहनांचा वापर करून सुरक्षित प्रवास करावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पुणे यांनी केले आहे.
समुच्चयकाची अनुज्ञप्ती जारी करण्यासंदर्भाने केंद्र शासनाने २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत. मे.रोपन ट्रान्सपोर्टेशन यांचा दुचाकी व तीनचाकी समुच्चयकाची अनुज्ञप्ती मिळण्याकरिताचा अर्ज प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणे यांचेकडे १६ मार्च २०२२ रोजी प्राप्त झालेला होता. त्यावेळी अर्जदार यांनी सादर केलेली कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने व अर्जदार यांनी सदर त्रुटींची पुर्तता विहित कालमर्यादित केली नसल्याने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण पुणे यांनी मे रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांचा अर्ज दिनांक १ एप्रिल २०२२ च्या आदेशान्वये नाकारलेला होता.
त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्विसेस यांनी ॲग्रीगेटर लायसन्स मिळण्याकरिता केलेल्या अर्जाचा फेरविचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन यांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दुचाकी व तिनचाकी टॅक्सी करिता समुच्चयकाची अनुज्ञप्ती मिळण्याकरिता फेर अर्ज सादर केला.
अर्जदाराने सादर केलेल्या फेर अर्जातील केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार त्रुटीची पुर्तता करून घेण्याकरिता मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्विसेस यांना पुरेशी संधी देण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र राज्यात शासनाने किंवा राज्य परिवहन प्राधिकरणाने बाईक टॅक्सी अशा प्रकारची कोणतीही योजना अद्याप राबविलेली नाही व बाईक टॅक्सी प्रकारचा परवाना जारी केलेला नाही. तसेच बाईक टॅक्सी बाबत भाडे आकारणी धोरण अस्तित्वात नाही.
या पार्श्वभूमीवर अर्जदार रोपन ट्रान्सपोर्टेशन यांच्याकडून कायदेशीर बाबीची पूर्तता होत नसल्यामुळे व कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे दुचाकी टॅक्सीकरिता आणि कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे तीनचाकी टॅक्सीकरिता समुच्चयक लायसन्स देण्याचा त्यांचा अर्ज प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण पुणे यांनी २१ डिसेंबर रोजीच्या बैठकीतील निर्णयान्वये नाकारलेला आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पुणे यांनी दिली आहे.
