नागपूर-सध्या राज्यात भोंग्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण पेटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना केंद्र सरकारकडून झेड प्लस सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. त्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज ठाकरे यांच्या जीवाला धोका असल्यास त्यांना सुरक्षा देण्यात काहीच हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केंद्र सरकारकडून सुरक्षा पुरवणे हे राज्य सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या शिवतीर्थ आणि ठाण्यातील भाषणात मशिदीवरील भोंग्याचा मुद्दा लावून धरला. त्यानंतर त्यांना धमक्यांचे फोन येऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून त्यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा बहाल करण्यात येणार आहे. त्यावर बोलताना दिलीप वळसे पाटील म्हणाले ” अलिकडे राज्याच्या सार्वभौम अधिकाराला बाजूला सारुन काही व्यक्तींना केंद्राकडून सुरक्षा पुरवली जाते. हे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे. या राज्यातील सर्व नागरिकांचं रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम आहे. परंतु ठीक आहे केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, ते सुरक्षा देऊ शकतात. आता त्या सुरक्षेचा वापर कसा करायचा हे त्यांनी ठरवायचं”
वळसे पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात अशांतता निर्माण केली जात आहे, हे खरं आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडणारी नाही, याची काळजी घेतली जाईल. सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. भोंग्यांसंदर्भात वरिष्ठ पोलिसांशी बैठक घेतली जाणार आहे. आपल्या देशामध्ये वेगवेगळ्या धर्मावरून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महागाई आणि बेकारी या प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी धर्मिक मुद्द्यांवर वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
राज ठाकरे यांच्या सुरक्षेत वाढ करावी यासाठी राज्य सरकारला पत्र लिहिलं होतं. परंतु सुरक्षेत वाढ न केल्याने केंद्राला पत्र लिहिल्याचं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगितले. यावर दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की,त्यांच्यासमोर सर्व चॉईस खुले आहेत. राज्याला पत्र लिहिले असेल तर ते योग्य वेळी प्रोसेस होऊन त्याबाबत योग्य निर्णय होईल. एखाद्याला सुरक्षा देण्याबाबतची प्रक्रिया ठरलेली आहे. चर्चा होऊन निर्णय होतात, असे निर्णय होत नाहीत. कोणाला किती सुरक्षा द्यावी, याबाबत मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एक समिती आहे. यामध्ये पोलीस अधिकारी, गुप्तचर यंत्रणेचे अधिकारी असतात. कोणाला काही धोका असेल तर ते त्याबाबत निर्णय घेतात. हा संपूर्ण अधिकार समितीला आहे, कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला नाही.
