योजनेचे स्वरुप
ग्रामीण शेळी- मेंढी क्षेत्रामध्ये उद्योजकता विकास करणे, शेळी मेंढी व्यवसाय मॉडेल विकसित करणे, असंघटित क्षेत्राला संघटित क्षेत्रात आणून याद्वारे उद्योजकता विकास आणि गुंतवणूक करून फॉरवर्ड आणि बॅकवॉर्ड लिंकेजची निर्मिती करणे, मेंढ्या आणि शेळी पालनाच्या स्टॉल फिडिंग मॉडेलला प्रोत्साहन देणे.
योजनेच्या अटी
◆ वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी उत्पादित संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी सहकारी संस्था, संयुक्त दायित्व गट, आणि कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपन्या या योजनेच्या अनुदानास पात्र आहेत.
◆घटकांची स्वतःची जमीन असावी किंवा प्रकल्प स्थापन केले जाईल तेथे जमीन भाडेतत्त्वावर असावी.
योजनेअंतर्गत लाभ
◆शेळ्या मेंढ्यांचे एक युनिट हे किमान ५०० मादी आणि २५ नराचे असेल. यासाठी केंद्र सरकार प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चासाठी ५० टक्के पर्यंत बँक एंडेड अनुदान प्रदान करेल.
◆ एका प्रकल्पाकरीता एकूण खर्चाच्या ५० टक्के भांडवली अनुदान जास्तीत जास्त ५० लाख पर्यंत दिले जाईल.
◆ अनुदान दोन समान हप्त्यामध्ये दिले जाईल.
◆ लाभार्थ्यांने प्रकल्पासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी २५ टक्के खर्च करावयाचा आहे. त्यानंतर २५ टक्के अनुदान वितरित केले जाईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्य अंमलबजावणी एजन्सीद्वारे त्याची पडताळणी केली जाईल व ५० टक्के अनुदानाची शिल्लक रक्कम दिली जाईल.
