नवी दिल्ली- एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाची लस घेण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. लसीकरण सक्तीचे केले जावे या मागणी करता न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. तसेच सरकारला क्लिनिकल ट्रायल्सची आकडेवारी जाहीर करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत.
आपल्या निर्देशात न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कोरोना हा एक साथीचा गंभीर आजार आहे. कोरोना सारख्या गंभीर विषयात सरकार धोरण ठरू शकते. साथीच्या आजाराचा सार्वजनिक आरोग्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन काही निर्बंध, अटी देखील घालू शकते. मात्र कोणालाही लस घेण्यासाठी सक्ती केली जावू शकत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर लसीकरणाचे काही दुष्परीणाम झाले आहेत का? झाले असल्यास काय झाले याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाकडून केंद्राला देण्यात आले आहेत.
काही राज्यातील सरकारांनी करोना लस घेण्यासाठी सक्ती केली होती. सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी करोना लसीकरण बंधनकारक करता येणार नाही. ज्या राज्यांनी अशा प्रकारचे नियम केले असतील ते त्यांनी मागं घ्यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. करोना लसीचा मानवी आरोग्यावर झालेला चांगले परिणाम आणि विपरीत परिणाम याचा अभ्यास करण्यात यावा, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.
