मुंबई : दिव्यांग मूल असलेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूल २२ वर्षांचे होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये एकूण ७३० दिवसांच्या बालसंगोपन रजेची तरतूद करण्यात आली असल्याचे उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत म.वि.स. नियम ४७ अन्वये निवेदन केले.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ”सन १९९५ च्या कायद्यानुसार दिव्यांगांचे ७ प्रकार मान्यताप्राप्त होते. त्यामध्ये वाढ होऊन एकूण २१ प्रकारांना २०१६ च्या कायद्यान्वये मान्यता दिलेली आहे. त्याचा अंतर्भाव आदेशात करणे आवश्यक झाल्याने सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच ७३० दिवस बालसंगोपन रजा घेण्यासाठी दिव्यांग पाल्याची वयोमर्यादा २२ वर्षे अशी होती. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर सदर वयोमर्यादा काढून टाकण्यात येत आहे. याचा लाभ २२ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे दिव्यांग पाल्य आहेत, अशा शासकीय महिला कर्मचारी/ पुरुष अधिकारी कर्मचारी यांना होईल असे त्यांनी सांगितले.
