मुंबई- ठाकरे सरकारच्या आज झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याला मंजुरी मिळाली आहे.
शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी कालच शिवसेनेकडून तीन महत्वाचे प्रस्ताव येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामध्ये औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नाव धाराशिव तर नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. मागील अडीच वर्ष सत्तेत असूनही शिवसेनेकडून याबाबत कोटीही हालचाल होत नव्हती. मात्र आता शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शिवसेनेने हे तीन प्रस्ताव दाखल केले.
काँग्रेसचे दोन मंत्री बैठकीतून बाहेर
कॅबिनेटची बैठक सुरु होताच दोन मिनिटातच काँग्रेचे मंत्री असलं शेख आणि वर्षा गायकवाड बैठकीतून बाहेर पडले. त्यामुळे चर्चेला उधाण आले. मात्र वर्षा गायकवाड काही वेळातच आपल्या विभागाच्या फाईल घेऊन बैठकीत आल्या.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे मोठे दहा निर्णय
1. औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता
2. उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव” नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
3. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)
4. राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)
5. कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)
6. अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)
7. ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
8. विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)
9. निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय( सामान्य प्रशासन विभाग)
10. शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
(महसूल विभाग)