पुणे : पुणे महानगरपालिकेचे आरोग्य विषयक धोरण आणि विविध प्रकल्प हे खाजगीकरण, आर्थिक हितसंबंध, इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांच्या मुळावर उठले आहे. याबाबत आज आम आदमी पक्षातर्फे पत्रकार परिषद घेऊन टीका करण्यात आली. डॉ अभिजीत मोरे, घनश्याम मारणे, निलेश वांजळे, अक्षय दावडीकर यांनी या पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.
पुणे महानगरपालिका मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्टचे भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची दुसऱ्या वर्षासाठीची प्रवेश प्रक्रिया समीप आली आहे. तिसऱ्या वर्षाच्या प्रवेश मान्यतेसाठी काही महिन्यातच प्रस्ताव दाखल करावा लागणार आहे. असे असतानाही अद्यापही वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रस्तावामध्ये अपेक्षित असलेल्या नायडू हॉस्पिटल परिसरातील 500 खाटांच्या रुग्णालयाच्या उभारणीला सुरुवात देखील झालेली नाही. कमला नेहरू रुग्णालय व नायडू रुग्णालय या द्वितीय श्रेणीतील रुग्णालयातील सुविधा या मेडिकल कॉलेजला आवश्यक असणाऱ्या तृतीय श्रेणी रुग्णालयाच्या तुलनेमध्ये खूपच अपुऱ्या आहेत. कमला नेहरू रुग्णालयात साधे एक मेडिकल आयसीयु देखील अनेक वर्ष झाले तरी पुणे महानगरपालिका सुरू करू शकलेली नाही.
नोव्हेंबर 2020 मध्ये पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगरपालिका मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्ट यांच्यामध्ये झालेल्या कंन्साॅरशियम करारानुसार नायडू हॉस्पिटल मधील 100 खाटा आणि कमला नेहरू हॉस्पिटल मधील 400 खाटा या तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये वर्षाला 1 रुपयाचे भाडे घेऊन 2 वर्षासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्यात आल्या. त्याची मुदत नोव्हेंबर 2022 मध्ये संपली असून करारानुसार ती अजून दोन वर्षे वाढवता येऊ शकेल. परंतु तोपर्यंत वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वतःचे असे 500 खाटांचे टीचिंग हॉस्पिटल तयार होऊन कार्यरत होणे अपेक्षित आहे. परंतु पुणे महानगरपालिकेच्या या दृष्टीने कोणत्याच हालचाली झालेल्या नसल्याने तसेच कमला नेहरू येथील सुविधा देखील अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने काहीच प्रगती नसल्याने सक्षम रुग्णालयाअभावी भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या तपासणीनंतर रद्द होऊ शकते असा इशारा आम आदमी पक्षाचे डॉ अभिजीत मोरे यांनी दिला.
पुणे महानगरपालिका वारजे येथे 350 खाटांचे मल्टी स्पेशलिटी रुग्णालय पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर सुरू करत आहे. त्याबाबतची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबतच्या करारनामा व टेंडर मधील अटी शर्तींचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात येते की हा करारनामा म्हणजे ठेकेदाराचा फायदा आणि पुणेकरांचा तोटा अशा स्वरूपाचा आहे.
सदर करारनामाच्या मसुद्यानुसार या खाजगी एजन्सीच्या रुग्णालयाची भागीदारी ही तुलनेने फारच कमी असणार असून बहुतांश जबाबदारी, जोखीम, आर्थिक भार पुणे महानगरपालिका उचलणार आहे. महानगरपालिकेची शेकडो कोटी रुपयांची मार्केट व्हॅल्यू असलेली जमीन पुढील 30 वर्षांसाठी खाजगी एजन्सीच्या घशात घालून त्यांना प्राईम लोकेशनवर खाजगी हॉस्पिटल चालवण्यासाठी मदत करण्याचा हा डाव आहे असेच यातून दिसून येते.
उदा.
१) सदर खाजगी एजन्सी या रुग्णालयामध्ये महाराष्ट्र शासनाची महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व पुणे महानगरपालिकेची शहरी गरीब योजना राबवणार असून योजनेतील सर्व रुग्णांचे पैसे महाराष्ट्र सरकार (100℅) व पुणे महानगरपालिका (50℅) देणार आहे. पुणे मनपा व राज्य सरकारला सेवा विकतच घ्यायची असेल तर मग मनपाच्या जागेवर खाजगी रुग्णालय कशाला ?
२) पुणे महानगरपालिकेची अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना देखील या रुग्णालयात राबविण्यात येणार असून त्यातील 90 ℅ रक्कम पुणे महानगरपालिका देणार आहे तर 10℅ रक्कम पुणे मनपाचे कर्मचारी स्वतः भरणार आहेत. पुणे मनपा व कर्मचाऱ्यांना सेवा विकतच घ्यायची असेल तर मग मनपाच्या जागेवर खाजगी रुग्णालय कशाला ?
३) पुणे महानगरपालिका दवाखान्यांमधून रेफर केलेल्या रुग्णांकरता इन पेशंट खाटांच्या केवळ 10℅ खाटा आरक्षित केल्या जाणार असून अशा रुग्णांना वैद्यकीय सेवा CGHS दराने विकत घ्याव्या लागणार आहेत. केवळ खाट भाडे व तपासण्या यामध्ये त्यांना सूट देण्यात येणार आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या रुग्णालयात राबवण्यात येणार असल्यामुळे रुग्णांच्या तपासण्या मोफत करणे हे राज्य शासनाच्या करारानुसार अपेक्षितच आहे.
४) राहिलेल्या बहुतांश इतर रुग्णांकरता रुग्णालय प्रशासन त्यांच्या मर्जीप्रमाणे शुल्क आकारू शकते.
५) पुणे महानगरपालिकेची वारजे येथील सर्वे नंबर 79 ब या महत्त्वाच्या ठिकाणावरील 2.7 एकर जागा 30 वर्षासाठी एका खाजगी एजन्सीला दरवर्षी 1 रुपये भाडे घेऊन देण्याचा हा प्रस्ताव आहे.
६) या एजन्सीला 350 खाटांचे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभे करण्यासाठी अंदाजे 350 कोटी रुपयांचे कर्ज पुणे महानगरपालिका उभा करून देणार आहे. सदर खाजगी एजन्सी हे कर्ज पुढील अनेक वर्ष टप्प्याटप्प्याने इन्स्टॉलमेंटमध्ये भरणार आहे.
७) या जागेवरील प्रॉपर्टी टॅक्स महानगरपालिका स्वतः भरणार आहे.
८) महापालिकेच्या सार्वजनिक रुग्णालयांच्या दराने या रुग्णालयाला वीज व पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
९) जर या रुग्णालयाने शहरी गरीब आरोग्य योजना व औषधे वैद्यकीय सहायता योजना मधील रुग्णांना नियमानुसार सुविधा दिली नाही तर दंड आकारण्याची तरतूद आहे परंतु महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ही दंडाची रक्कम waive off म्हणजे माफ करण्याचे अधिकार देखील आहेत.
१०) करारनाम्यातील तरतुदीनुसार सदर रुग्णालय अनेक कागदपत्रे गोपनीय ठेवू शकते – अर्थात माहिती अधिकार कायद्यामध्ये अशी माहिती दिली जाणार नाही.
११) सदर रुग्णालय प्रशासन एकाच वेळी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व पुणे महानगरपालिकेची शहरी गरीब योजना राबवणार असल्याने एका रुग्णाचे दोन्ही योजनेमध्ये नाव दाखल करून दोन्हीकडून पैसे उकळू नयेत यासाठी आवश्यक कोणतीही तरतूद या करारनाम्यामध्ये नाही.
१२) पुढील 30 वर्षांमध्ये जर यदाकदाचित पुणे महानगरपालिकेची शहरी गरीब योजना व अंशदाय वैद्यकीय सहायता योजना काही कारणास्तव रद्द झाली अथवा त्याचे स्वरुप बदलले तर हा करारनामा केवळ नाममात्र उरू शकतो.
१३) जर सदर खाजगी एजन्सी रुग्णालय चालवून पुरेसा महसूल मिळवू शकली नाही तर पुणे महानगरपालिकेने त्यांना किमान आर्थिक मदत करण्याची तरतूद या करारनाम्यामध्ये आहे.
एकंदरीतच हा करारनामा पुणेकरांच्या हिताचा नाही हे यातून स्पष्ट होते. तरी हा करारनामा व टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी अशी आम आदमी पक्षाची मागणी आहे.
