गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निकाल दिला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी मागितल्या प्रकरणी २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधानांची डीग्री देण्याची गरज नाही, असंही सांगितलं आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात मुख्य माहिती आयुक्तांनी 2016 ला पंतप्रधान कार्यालय तसंच गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाला मोदी यांच्या पदव्यांची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेशही न्यायालयाने रद्द केले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केजरीवाल यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
देशातील जनतेला आपला पंतप्रधान किती शिकलेले आहेत हे जाणून घेण्याचा अधिकार नाही का? न्यायालयाने त्यांची डिग्री दाखवण्यास तीव्र विरोध केला आहे. पण का, असं विचारत पंतप्रधानांच्या डिग्रीची मागणी करणाऱ्यांना शिक्षा का दिली जातेय? देशात काय चाललंय? असे ट्विट करत केजरीवालांनी केंद्र सरकारवर प्रश्न विचारत धारेवर धरलं आहे.
काय आहे प्रकरण ?
गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना देण्याचे आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. एप्रिल २०१६ मध्ये तत्कालीन सीआयसी एम श्रीधर आचार्यालू केजरीवाल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला दिले होते. तीन महिन्यानंतर विद्यापीठाने गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर आज उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
