सोलापूर : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजताना दिसत आहे. 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी (Caste Certificate) तपासणीचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. संपूर्ण राज्यात या नोंदी शोधण्याचं काम सुरु आहे. वंशावळ जुळलेल्या अर्जदाराने कागदपत्रांसह तहसीलदारांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर संबंधिताला 45 दिवसांत जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाहीदेखील प्रशासनाकडून सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात सर्वाधिक कुणबी नोंदी नगर, धुळे, पुणे, जळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर, जालना या जिल्ह्यांमध्ये आढळल्या आहेत.
3 डिसेंबर रोजी सर्वच जिल्ह्यातील नोंदीचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविला जाणार आहे. मनोज जरांगे- पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिवाळी सुट्ट्यांमध्ये देखील शिक्षक, मुख्याध्यापकांसह बहुतेक शासकीय विभागांमधील राज्यात 45 हजारांवर कर्मचारी नोंदी तपासत असल्याची स्थिती आहे. त्यात 1948 ते 1967 आणि 1948 पूर्वीच्या नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. दरम्यान, वंशावळ जुळवून उर्वरित कागदपत्रे असल्याशिवाय जात प्रमाणपत्र दिले जात नाही. परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल केलेल्यांना एका महिन्यातच जात प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत.
अर्जासोबत जोडावी लागणार ‘ही’ कागदपत्रे
वंशावळ (वडिल, आजोबा, पणजोबा) काढून त्याची पुराव्यानिशी जुळवावी लागणार
अर्जदाराचा रहिवासी दाखला
शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड
अर्जदाराचे आधारकार्ड, रेशनकार्ड
जन्म- मृत्यू नोंदीचा 1967 पूर्वीचा पुरावा
कुटुंबातील व्यक्तीचे जात किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र (बंधनकारक नाही)
अर्ज कुठे करावा?
सेतू बंद असल्याने महा-ई-सेवा केंद्रातून तहसीलदारांकडे जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा
अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत दाखला देणे प्रशासनाला बंधनकारक असणार आहे.
अर्ज करताना जात प्रमाणपत्रासाठी 53 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे.
अर्जातील त्रुटींची माहिती अर्जदाराला मोबाईलवर समजणार आहे.
नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे WhatsApp Group, facebook page ,Instagram, WhatsApp Channel,Twitter जॉइन करा.
Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळांना मुख्यमंत्री व्हायचंय म्हणून… मनोज जरांगेचा मोठा आरोप
Nashik News : गॅस भरताना ओमनी कारचा अचानक झाला स्फोट; चिमुकल्यांसह 10 जण जखमी
Yavatmal News : धक्कादायक ! विजेचा शॉक लागून विद्यूत कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू
