शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या निवासस्थानी ईडीने छापा टाकला. मनी लाँन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने अनिल परब यांच्या मुंबईतील निवासस्थानसह सात ठिकाणी छापेमारी केली. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात अनिल परब यांचा राजकीय प्रवास.
अनिल दत्तात्रय परब हे मागच्या 20 वर्षांपासून शिवसेनेत सक्रिय आहेत. बीकॉमनंतर एलएलबीचं शिक्षण पूर्ण केलं ते पेशाने वकील आहेत.पत्नी आणि दोन मुली असा त्यांचा परिवार आहे.वकिली करता करता सार्वजनिक उत्सवाचं आयोजन, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप, रक्तदान शिबिरं, आरोग्य तपासण्या, सामान्यांना कायदे विषयक मोफत सल्ले अश्या कार्यक्रमांमधून ते राजकारणात सक्रिय होत गेले.
शिवसेनेचे नेते आणि माजी खासदार दिवंगत मधुकर सरपोतदार यांच्या ते अत्यंत जवळचे मानले जायचे. विद्यार्थी सेनेच्या माध्यमातून जी आंदोलनं व्हायची त्यात परब यांचा पुढाकार असायचा. 2001मध्ये पहिल्यांदा ते शिवसेनेचे विभाग प्रमुख झाले. तिथून त्यांची खऱ्या अर्थाने राजकीय प्रवासाची सुरवात झाली.
2015 मध्ये पहिल्यांदा प्रकाशझोतात
अनिल परब यांच्या कामाची दखल घेऊन 2004 मध्ये पहिल्यांदा त्यांची विधानपरिषदेवर वर्णी लागली. परब हे 2004 ते 2010, 2012 ते 2018 आणि 2018 मध्ये फेरनिवड अशा पध्दतीने विधान परिषदेवर निवडून गेले आहेत.2015 मध्ये अनिल परब हे प्रकाशझोतात आले. जानेवारी 2015 मध्ये वांद्रे पश्चिमचे आमदार बाळा सावंत यांचं निधन झालं.त्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेकडून बाळा सामंत यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यावेळी कॉंग्रेसकडून नारायण राणे हे रिंगणात उतरले.राणे हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यामुळे शिवसेनेसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली. तृप्ती सावंत यांच्या प्रचाराची संपूर्ण जबाबदारी अनिल परब यांच्यावर देण्यात आली होती. तृप्ती सावंत विरूद्ध राणे यापेक्षा शिवसेना विरूद्ध राणे असा संघर्ष वांद्र्यात रंगला होता. या निवडणुकीत नारायण राणे यांना पराभूत करण्यात शिवसेना यशस्वी ठरली. त्यामुळे अनिल परब यांच्यावरचा विश्वास वाढत गेला.
2017 मध्ये महापालिकेची जबाबदारी
2017 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लागली.यादरम्यान शिवसेना भाजपची महापालिकेत असलेली युती तुटली. मुंबई महापालिकेतला भ्रष्टाचार या मुद्यावरून भाजपने शिवसेनेला अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी अनिल परब यांनी भाजपच्या सर्व आरोपांना उत्तरं दिली. जेव्हा गरज होती तेव्हा कायद्याच्या आधारावर अनिल परब समोर येऊन बोलू लागले.
2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत परब यांच्यावर मोठी जबाबदारी देण्यात आली होती. परब यांच्याकडे वांद्रे पश्चिम, खेरवाडी, विलेपार्ले, वर्सोवा, अधेरी पूर्व, अंधेरी पश्चिम आणि चांदिवली या सात मतदारसंघांची जबाबादारी देण्यात आली होती.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्यात आघाडी सरकार आल्यानंतर ठाकरे मंत्रिमंडळात आमदार सुनील प्रभू आणि रवींद्र वायकर यांची वर्णी लागण्याची दाट शक्यता होती. प्रभू हे मुंबईचे माजी महापौर होते आणि विधानसभेती पक्षाचे मुख्य प्रतोदही होते. त्यांनी फडणवीस यांच्या काळात विधासनभेत चांगलं काम केलं होतं. तर, रवींद्र वायकर हे फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री होते. याशिवाय वायकर हे मातोश्रीच्या जवळचे असल्याने त्यांची कॅबिनेटपदी वर्णी लागेल असं बोललं जात होतं. मात्र, या दोन्ही नेत्यांना डावलून विधानपरिषद गाजवणाऱ्या परब यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं. त्यांची थेट परिवहन मंत्रीपदी वर्णी लागली.दरम्यान मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने अनिल परब यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अनिल परब यांच्या दापोली येथील रिसॉर्ट प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली. मुंबई, पुणे आणि रत्नागिरी येथील अनिल परब यांच्या मालकीच्या एकूण सात ठिकाणी ईडीने छापा मारला.
शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या निवासस्थानी ईडीने छापा टाकला. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात अनिल परब यांचा राजकीय प्रवास.
