कांद्याचे विक्री दर कोसळल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याला २२०० ते २६०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत होता. यावर्षी मात्र हे दर ५०० ते ६०० रुपयांपर्यंत खाली कोसळले आहेत. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर तातडीने हस्तक्षेप करून कांदा उत्पादकांना सहाय्य करावे अशी मागणी किसान सभेने खुले पत्र लिहून केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान ६०० रुपये अनुदाना बरोबरच परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी अपेक्षित इतर उपायांबाबत आग्रह धरण्यात आला आहे.
बांगलादेशाने कांदा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्याने या देशात होणारी मोठी कांदा निर्यात अशक्य झाली आहे. केंद्र सरकारच्या स्तरावर याबाबत काही पावले उचलली गेल्यास बांगलादेशामध्ये होणारी कांदा निर्यात पुन्हा एकदा व्यवहार्य बनविता येईल. केंद्र सरकारने याबाबत पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.
फिलीपिंन्स, थायलंड सारख्या देशांमध्ये कांद्याचे भाव खूप उच्चांकी पातळीवर पोहचले आहेत. या देशांबरोबर संवाद साधून देशातील कांदा रास्त दरामध्ये या देशांना पाठविता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. देशभरातील इतर राज्यांना संपर्क करून देशांतर्गत बिगर कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये कांदा पोहचविण्यासाठी नियोजन करण्याची अवश्यकता आहे.
पाकिस्तानाबरोबर बिघडलेल्या संबंधांमुळे पाकिस्तानला होणारी कांदा निर्यात ठप्प झाली आहे. पाकिस्तानला सध्या दुबईमार्गे कांदा जात आहे. दुबईबरोबर भारताचा व्यापार, काही कारणांमुळे तणावग्रस्त झाला आहे. दुबईला यामुळे होणारी कांदा निर्यात बंद आहे. राज्यकर्त्या पक्षाच्या भूमिकांचा परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो आहे. राजकीय शिष्टाईच्या माध्यमातून दुबईला पुन्हा कांदा निर्यात सुरू झाल्यास कांद्याचे देशांतर्गत दर स्थिर करण्यात मोठी मदत होणार आहे. शिवाय कांदा निर्यातीबाबतच्या सातत्याच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे आपले जागतिक कांदा ग्राहक दुखावले गेले आहेत. आगामी काळात याबाबत योग्य सुधारणा करण्याची हमी देऊन या दुरावलेल्या ग्राहकांना पुन्हा एकदा आपलेसे करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने या सर्व उपाय योजनांसाठी रास्त भूमिका बजावण्याची आवश्यकता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ६०० रुपये सहाय्य देण्याची घोषणा तातडीने करावी; शिवाय केंद्र सरकारच्या मदतीने वरील प्रमाणे शक्य त्या सर्व उपाययोजना करून कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
