न्यायदानाला विलंब म्हणजे अन्याय असं म्हंटल जातं. पण असं असलं तरी देशातील विविध न्यायालयात कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. देशातील सर्वात जुना खटला 70 वर्षांपासून सुरू आहे. हे सांगितलं तर धक्का बसेल. पण हे सत्य आहे.
देशातील सर्वात जुना प्रलंबित खटला 18 मे 1953 रोजी महाराष्ट्रातील रायगडमध्ये दाखल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या असलेल्या 27 न्यायमूर्तींपैकी एकाचाही जन्म झाला नव्हता तेव्हापासूनचा हा खटला आहे. दिनेश माहेश्वरी हे न्यायमूर्ती वयाने सर्वात ज्येष्ठ आहेत. रायगडमधील हा खटला जेव्हा दाखल झाला होता त्यानंतर 5 वर्षानी 15 मे 1958 रोजी न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांचा जन्म झाला आहे.
रायगड पोलिसांनी 18 मे 1953 रोजी अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. या प्रकरणात 3 ते 7 वर्षे कारावास होऊ शकतो अशी स्थिती असताना खटल्यालाच 7 दशकं उलटली आहेत. हे प्रकरण 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुनावणीसाठी सुचिबद्ध करण्यात आलं आहे. पण या 70 वर्ष जुन्या प्रकरणातील आरोपी आता जिवंत आहे की नाही त्याचा काहीही उल्लेख नाही.
देशभरातील ट्रायल कोर्टातून एकूण 54 कोटी 34 लाखांवर खटले प्रलंबित आहेत. सर्व उच्च न्यायालयातील मिळून 60 लाख खटल्यांचे निकाल लागायचे आहेत. या प्रकरणासारखीच अन्य काही प्रकरणं प्रलंबित आहेत. रायगडमध्येच 25 मे 1956 रोजी चोरीचे प्रकरण दाखल झाले होते. यातही 7 वर्ष शिक्षा शक्य आहे. अजूनही हे प्रकरण प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे.
पश्चिम बंगालमधील मालदामध्ये 3 एप्रिल 1952 रोजी मालमत्ता वादाच्या फौजदारी खटल्याचा निर्णय बाकी आहे.
कौटुंबिक मालमत्तेच्या विभाजनाचे हे प्रकरण होते. या प्रकरणात 2018 मध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हापासून हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे.
मागच्या 10 वर्षात प्रलंबित खटल्यांत 46 लाखांची वाढ झाली आहे, अशी माहिती कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत दिली होती. जानेवारी ते सप्टेंबर 2022 या दरम्यान हायकोर्टाने 15 लाख तर सुप्रीम कोर्टाने ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 29 हजार खटले निकाली काढले आहेत. पण महाराष्ट्रातील 70 वर्ष जुन्या खटल्याचा निकाल काय लागतो हे पाहणं औत्सुक्याच ठरेल.
