नवी दिल्ली- अखेर टेलिकॉम कंपन्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार सेवांसाठी ५ जी स्पेक्ट्रम लिलावाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. लिलावात यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपनीला २० हफ्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याचा अवधी दिला जाईल. जुलै अखेरपर्यंत हा लिलाव होणार असून संबंधित करार हे २० वर्षांच्या वैधतेसह एकूण ७२०९७.८५ मेगाहट्झ स्पेक्ट्रमसाठी असतील असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. लिलावात स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे.
5जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून दूरसंचार कंपन्यांकडून केली जात होती. सरकारकडून ही मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील महिन्यात 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारने 9 स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची योजना आखली आहे आणि हा लिलाव 20 वर्षांसाठी असेल. या अंतर्गत 600, 700, 800, 1,800, 2,100, 2,300 आणि 2,500 MHz बँडचा लिलाव होणार आहे.
अलीकडेच केंद्र सरकराने 5जी सेवांची चाचणी पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले होते. तेव्हापासून सर्वसामान्य नागरिक आणि टेलीकॉम कंपन्यांना 5जी स्पेक्ट्रमच्या लिलाव प्रक्रियेची प्रतिक्षा होती. या लिलाव प्रक्रियेनंतर देशात 5जी सेवांची सुरूवात होणार आहे. अजूनतरी ही सेवा कधी सुरु होणार याबाबतची तारीख अद्याप निश्चित झाली नाही.
Continuing the #TelecomReforms, development and setting up of Private Captive Networks will be enabled.#BharatKa5G pic.twitter.com/ALQV0SaZeA
— Ashwini Vaishnaw (मोदी का परिवार) (@AshwiniVaishnaw) June 15, 2022
ट्रायची 20 वर्षांच्या वैधतेवर सहमती
दूरसंचार विभाग लिलावासाठी स्पेक्ट्रमच्या 20 वर्षांच्या वैधतेच्या बाजूने आहे, कारण ट्रायने 20 वर्षांच्या आधारावर राखीव किंमतीची गणना केली होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये 5G-संबंधित शिफारशींमध्ये, संबंधित बँडच्या संदर्भात 30 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाची राखीव किंमत स्पेक्ट्रम वाटपाच्या राखीव किंमतीच्या 1.5 पट आहे जी 20 वर्षे असावी असं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणानं म्हटले होते.
