लष्करात भरतीसाठी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या अग्निपथ योजनेला देशभरात तरुणांकडून विरोध केला जातोय. त्यामुळं अग्निपथ योजना नेमकी काय आहे आणि देशभरातील तरुणांकडून या योजनेला विरोध का होतोय सविस्तर जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारने नुकतीच भारतीय लष्करात भरतीसाठी अग्निपथ भरती योजनेची घोषणा केली. तरुणांना ४ वर्षांसाठी लष्करात सेवेची संधी देणाऱ्या या योजनेनंतर देशातील भरतीची तयारी करणारे उमेदवार अनेक ठिकाणी विरोध करत आहेत. बिहार, राजस्थानमध्ये तर उमेदवार रस्त्यावर उतरले असून काही ठिकाणी दगडफेक आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. लष्कराच्या या योजनेच्या निषेधार्थ राजस्थानच्या तरुणांनी रस्त्यावर आंदोलन केलं आहे. बऱ्याच काळापासून लष्करात भरती न झाल्याने अनेक तरुण निराश आहेत. त्यातच आता असा प्रकारच्या योजनेमुळे सेवेसाठी मिळणारा काळ हा केवळ ४ वर्षांचा असेल.
त्यामुळे तरुणांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. ही योजना केंद्र सरकारने मागे घ्यावी अशी मागणी तरुणांकडून केली जात आहे. देशात अशा पद्धतीने भरती केली गेली तर देशाच्या सुरक्षेचा खेळ होण्याची भीतीही तरुणांनी व्यक्त केलीय. तर ही योजना नेमकी काय आहे. समजून घेऊया.केंद्र सरकाने जाहीर केलेल्या या योजनेंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षांच्या वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांसाठी लष्करात सेवेची संधी मिळेल. चार वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर यातील २५ टक्के तरुणांचा सेवाकाळ वाढवण्यात येईल. यासाठी शैक्षणिक पात्रता १० किंवा १२ वी पास असणार आहे. तसंच ही भरती ४ वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल.
यामध्ये पहिल्या वर्षी मिळणारे वेतन ३० हजार रुपये प्रति महिना असेल तर चौथ्या वर्षी ४० हजार रुपयांपर्यंत प्रति महिना वेतन दिले जाईल. चार वर्षांच्या सेवाकाळातील कामगिरीच्या आधारे मूल्यांकन होऊन २५ टक्के उमेदवारांना नियमित केलं जाणार आहे. योजनेची घोषणा करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यामुळे लष्कराचं सरासरी वय ३२ वरून २६ ते २४ वर्षापर्यंत कमी होईल असंही सांगितलंय.
चार वर्षांनंतर या तरुणांचं काय होणार ?
चार वर्षांनंतर तरुण त्यांच्या शिक्षणानुसार त्या त्या क्षेत्रात नोकऱ्या करू शकतात. या योजनेच्या अंतर्गत तरुणांना दिलेल्या प्रशिक्षणाचा वापर त्यांना पुढे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये होऊ शकतो, असेही सांगण्यात आलं आहे. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील.भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील.हा निधी प्रत्येक अग्निविराला ४८ लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाची तरतूद आहे. यासह सेवाकाळात मृत्यू झाला तर अतिरिक्त ४४ लाख रुपये संबंधितांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य दिलं जाईल. काही कारणास्तव अपंगत्व आलं तर एकरकमी १५ ते ४४ लाखापर्यंतचं सहाय्यही मिळेल.
असं असलं तर या नवीन भरती प्रक्रियेवर टीका केली जातेय.अग्निपथमुळे लढाऊ सैनिकांची तरुण फळी अप्रशिक्षित किंवा अर्धवट प्रशिक्षित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण सैनिकाला युद्धासाठी तयार होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. केवळ चार वर्षांची सेवा असल्याने याकडे गांभीर्याने बघितलं जाणार नाही.कायमस्वरूपी असलेल्या अधिकाऱ्यांना समस्येला सामोरं जावं लागू शकतं. त्यामुळं पुढे या योजनेचं काय होणार हे येणारा काळच सांगेल.
