आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी अडानी उद्योग समूहाकडे आल्यानं पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झालेला हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प नेमका काय हे जाणून घेऊयात आजच्या TOP NEWS INFO मध्ये
557 एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर वसलेल्या धारावीचा पुनर्विकास 2001 मध्ये हाती घेतला. त्यासाठी 2009 मध्ये टेंडर मागविण्यात आले होते. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने 2011 मध्ये हे टेंडर रद्द करण्यात आले. त्यानंतर 2016 मध्ये दुसऱ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने ती प्रक्रियाही रद्द करण्यात आली. 2018 मध्ये तिसऱ्यांदा जागतिक पातळीवर टेंडर काढण्यात आले. या टेंडरला अदानी समूह आणि दुबई स्थित सेकिलक समूह या दोन मोठ्या विकासकांनी प्रतिसाद दिला. यापैकी सेकिलक समूहाचे टेंडर सरस असतानाही रेल्वे भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी टेंडर रद्द करण्याची शिफारस केली.
ही शिफारस महाविकास आघाडी सरकारने मान्य करीत ऑक्टोबर 2020 मध्ये हे टेंडर रद्द केलं होतं त्यानंतर राज्यातील सत्तांतरानंतर नव्या सरकारनं धारावी पुनर्विकासासाठी 1 ऑक्टोबर रोजी चौथ्यांदा जागतिक पातळीवर टेंडर जारी केले. 11 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या टेंडरपूर्व बैठकीत संयुक्त अरब अमिराती, दक्षिण कोरियातील कंपन्यांसह आठ कंपन्यांनी रस दाखविला. त्यामुळे यंदा टेंडरसाठी चुरस असेल, असा दावा केला जात होता. मात्र प्रत्यक्षात केवळ तीन कंपन्यांनीच टेंडर सादर केली होती. डीएलएफ, अदानी आणि नमन समुहाचा त्यात समावेश होता.
पुढच्या 7 वर्षात पुनर्वसन करून, पुढच्या 17 वर्षात धारावीचा पुनर्विकास पूर्ण करण्याचं महाराष्ट्र सरकारचं लक्ष असून या प्रकल्पात 80 टक्के खासगी आणि 20 टक्के सरकारी भागीदारी असणार आहे. स्पेशल परपज वेहीकल सरकारच्या मान्यतेनंतर स्थापन होईल. पुनर्विकासाचा मास्टरप्लॅनही हीच आस्थापना तयार करेल. त्यानंतर मास्टरप्लॅनसाठीही सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे.”
या मंजुरीनंतरच धारावीत अधिकृतरित्या सर्वेक्षण सुरू होईल. यात लोकसंख्या, धारावीत राहण्याचा अधिकृत पुरावा, झोपडीची जागा, त्याची कागदपत्रं अशा प्रत्येक छोट्या बाबींची नोंद अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल.
