पुणे : २१५-कसबा पेठ व २०५- चिंचवड या दोन विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीअंतर्गत रविवार २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूकीमध्ये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापनामध्ये काम करणारे कामगार, अधिकारी, कर्मचारी यांना मतदानाचा हक्क् बजावता यावा यासाठी रविवार २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भरपगारी सुट्टी अथवा २ तासाची सवलत देण्याबाबत परिपत्रक शासनाने जारी केले आहे.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ मधील कलम १३५(ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. मात्र गेल्या काही निवडणूकांमध्ये संस्था/आस्थापना भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नसल्याचे आढळून आले असून अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे.
कामानिमित्त मतदान क्षेत्राबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी
निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/ कर्मचारी यांना, मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही, त्यांना निवडणूकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी.
मतदान क्षेत्रातील कामगारांना सुट्टी किंवा कमीत कमी दोन तासांची सवलत
अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापनांनी घेणे आवश्यक राहिल.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व महामंडळे, उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम इत्यादींच्या आस्थापनांनी या सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे खवरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात येईल, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
