पुणे : “रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अशोक पवार यांच्या एककल्ली कारभारामुळे चांगल्या स्थितीत असणारा साखर कारखाना आज अडचणीत आला आहे. कारखान्याचा परिसर संपूर्ण उसक्षेत्राचा असूनही गाळप हंगाम दिवसेंदिवस कमी होत असून, गेल्या वर्षी २१ कोटींचा तोटा झाला आहे. कामगारांचे पगार गेल्या सात महिन्यांपासून थकले आहेत.
यंदाचे ऊस गाळप काही दिवसांवर आले असतानाही बॉयलर, मशिनरी दुरुस्ती अजूनही झालेली नाही. नातेवाईकांच्या नावाने खासगी कारखाना काढून तो नफ्यात आणण्याने, भ्रष्ट व एककल्ली कारभार करण्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्वाचा असलेला हा कारखाना अडचणीत सापडला आहे. या कारखान्याला पुन्हा चांगल्या स्थितीत आणण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांची गळचेपी थांबवण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जाब विचारणार आहोत,” असा आरोप माजी संचालक ॲड. सुरेश पलांडे व सहकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
पुण्यातील हॉटेल श्रेयसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी ज्येष्ठ संचालक पांडुरंग थोरात, माजी व्हाईस चेअरमन दादापाटील फराटे, शिवसेना तालुका प्रमुख सुधीर फराटे, मांडवगण विकास सोसायटी चेअरमन गोविंद तात्या फराटे, ज्येष्ठ नेते सुरेशराव थोरात, सरपंच रमेश पलांडे, पांडूरंग दुर्गेसाहेब, तुषार जांभळे, ॲड. धैर्यशील पलांडे, ॲड. सौरभ पलांडे, ॲड. यश पलांडे आदी उपस्थित होते.
ॲड. सुरेश पलांडे म्हणाले, “महाराष्ट्र राज्यामध्ये मागील हंगामात १३२० लाख मे. टन इतके प्रचंड ऊसाचे गाळप झाले. राज्याचे साखर आयुक्तालय संपूर्ण ऊसाचे गाळपाचे नियोजनासाठी संपुर्ण यंत्रणा पणाला लावते. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उत्पादीत झालेल्या ऊसाचे गाळप हा सरकार, कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या पुढचा मोठा आव्हानात्मक विषय दरवर्षी निर्माण होत आहे.
ऊस गाळापाचे प्रश्नाकडे लक्ष देताना शेतकऱ्यांचा कारखान्यास गाळपासाठी आलेल्या ऊसाचे वनज मारले / काटा मारला जातो. अनेक ठिकाणी १०% ते ३०% पर्यंत कमी वजन दिले जाते. राज्यामध्ये साधारणता ऊस उत्पादक शेतकन्यांची दरवर्षी ४५०० कोटी रूपयांची लुट होते. साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन/ डिजीटल करून यातील गैरव्यवहारास प्रतिबंध करणारी सक्षम यंत्रणा करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे.”
“शिरूर तालुक्यातील ऊस उत्पादन ३०-३५ लाख मेट्रीक टन इतक आहे. तथापि, घोडगंगा साखर कारखान्याने अवघे ६,३०,००० मेट्रीक टन इतके कमी गाळप केले आहे. कारखान्याला २१ कोटी ५४ लक्ष ६६ हजार रूपये इतका प्रचंड तोटा झाला आहे. इतर कारखान्यांचे तुलनेत घोडगंगा कारखाना ५०० ते १२०० रूपये प्रती मेट्रीक टन इतका कमी भाव देत आहे.
कारखान्याचे चेअरमन अशोक पवार हे २५ वर्ष सलगपणे कारखान्याचा कारभार पाहत आहेत. २००९-१० मध्ये कारखान्याचे २५०० वरून ५००० मेट्रीक टन विस्तारवाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली. को-जन व विस्तारवाढ साठी सभासद व शेतकन्यांकडून ७ कोटी ७५ लाख रूपए जमा करून घेण्यात आले. २०१० मध्ये राज्यातील अनेक कारखान्यांनी को-जन सुरू केले.
कारखान्याचा संपुर्ण प्रस्ताव व्ही. एस. आय. रिपोर्ट सह तयार असताना कारखान्याचे चेअरमन अशोकराव पवार यांनी विस्तारवाढ न करता घोडगंगा कार्यक्षेत्रात व्यंकटेशकृपा खासगी साखर कारखान्याची सन २०११-२०१२ मध्ये उभारणी केली. खासगी कारखान्याला ऊस मिळाला पाहीजे म्हणून अद्यापही या घोडगंगा कारखान्याची विस्तारवाढ केली नाही,” असे ॲड. पलांडे यांनी नमूद केले.
“शेजारील आजूबाजूने २५०० मेट्रीक टन गाळप क्षमतेचे सोमेश्वर, माळेगाव, भिमाशंकर, इत्यादी कारखान्यांनी विस्तारवाढ करून गाळप क्षमता २५०० वरून ६०००-७५०० मेट्रीक टनापर्यंत आता हे कारखाने १० लाखापासून १४ लाख मेट्रीक टनापर्यंत दरवर्षी गाळप होते. जास्तीचे गाळपामुळे हे सर्व कारखाने २५ ते २६ कोटी रूपए या दरम्यान नफ्यात आहेत. याउलट कमी गाळप व जास्त खर्च यामुळे घोडगंगा कारखाना आर्थिक संकटात आला आहे.
या वर्षीचा लेखापरिक्षण अहवाल पाहता कारखान्याचे कर्ज उभारण्याची मर्यादा उने २२२ कोटी रूपए झाली आहे. कारखाना प्रचंड आर्थिक अडचणीत आला आहे. दरवर्षी कारखान्यास १०-११ कोटी रूपयाना नोटा आहेत आहे. कारखान्याने वाहतुक कंत्राटदारांच्या नावे ३३ कोटी रूपए कर्ज घेतले आहे. एकूणच कारखान्याची परिस्थिती अतिशय नाजूक झाली आहे. या वर्षीची एफ.आर.पी. देणेसाठी हंगाम पूर्व ५५ कोटी रुपए कर्जातील २१ कोटी रुपये वापरणेत आले आहेत हे सर्व नुकसान अध्यक्षांच्या खासगी साखर कारखान्याच्या हितसंबंधामुळे झाले आहे. या नुकसानाची जबाबदारी स्विकारून त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे,” असे सुधीर फराटे यांनी सांगितले.
भ्रष्ट व्यवस्था बदलण्याची गरज
“अशोक पवार यांनी हितसंबध जोपासत खासगी कारखान्याला प्राधान्य दिले असून, सहकारी साखर कारखान्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षण संस्थेसाठी कारखान्याची जागा हस्तगत गेली आहे. आवाज उठवणाऱ्या शेतकऱ्यांना, भागधारकांना दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असून, त्यामुळे घोडगंगा डबघाईला आला आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेला बदलण्याची ही वेळ आहे. तसे झाले, तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकेल.”
