प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार घेणार असून सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णयावर एकमत देण्यात आले.
आज ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्यशासनाने आज विधिमंडळात विधेयक मांडलं. ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात विधानभवनात महाविकासआघाडी नेत्यांची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रभाग रचनेचे अधिकारी राज्य सरकार घेणार या निर्णयावर एकमत देण्यात आले.
