पेच कायद्याचा : घटस्फोट ही काही सोपी गोष्ट नाही. या प्रक्रियेत भावनात्मक संघर्षांबरोबरच घटस्फोटामुळे विभक्त होणारे दांपत्य एकमेकाशी जोडली गेलेली वस्तू पुन्हा वेगळी करत असतात. या गोष्टी मानसिक ताण देणार्‍या असतातच त्याचबरोबर अनेक समस्याही निर्माण करणार्‍या असतात. या भावनात्मक तणावाच्या वातावरणात आर्थिक बाबींवरही तितकेच लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते. जर घराची खरेदी संयुक्त कर्जाने घेतलेली असेल तर जबाबदारीची विभागणी कशी होणार हा एक प्रश्न आहे. अशा स्थितीत योग्य मार्ग काढल्यास विभक्त होणारे कुटुंब किचकट कायद्याच्या कचाट्यातून वाचू शकते.
शक्यतांकडे लक्ष द्या : घटस्फोट देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना यादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा करार करताना आपण सर्व पर्यायांचा विचार करायला हवा, जेणेकरून भविष्यात कायदेशीर अडचणी येणार नाहीत. जर दांपत्यांनी अगोदरच पर्यायांची निवड करून ठेवली असेल तर त्यांना भविष्यात उदभवणार्‍या स्थितीचा सामना करणे सोपे जाईल.
कोणाचे घर : गृहकर्ज किंवा घरासंबंधी घेण्यात येणारा सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे ते घर ठेवायचे आहे की विकायचे आहे. जर त्यांना घर विकण्याची इच्छा असेल तर त्यातून मिळालेल्या पैशातून गृहकर्ज फेडू शकतात आणि उर्वरित रक्कम आपापसात विभागणी करू शकतात. अशी कृती केल्याने गृहकर्जाची जबाबदारी आपोआप संपुष्टात येते. घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना दोघांच्या नावावर असेलेले घर विकून गृहकर्ज फेडणे हाच एक सर्वोत्तम पर्याय मानता येईल.
मंदी किंवा बांधकाम सुरू असल्यास: जर रिअल इस्टेटमध्ये मंदी असेल तर घरविक्रीतून मिळणारा पैसा हा अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी मिळू शकतो. अशा स्थितीत मालमत्ता विकण्याचा व्यवहार हा नुकसानीचा ठरू शकतो. परिस्थिती अशीही असू शकते जसे की, घटस्फोट घेणारे नवरा-बायको हे घर किंवा फ्लॅटचा ताबा घेण्याची वाट पाहत असतील आणि ते गृहकर्जाचा हप्ता भरत असतील. अशा स्थितीत अशा व्यक्तीचा शोध घ्यावा लागेल की तो या घराच्या खरेदी व्यवहारात सहभागी होईल. ही बाब रेडी पझेशनचे फ्लॅट किंवा घर विक्री करण्यापेक्षा कठिण मानली जाते.
जबाबदारीचे विभाजन : घटस्फोटाच्या नियमानुसार केवळ वाटणी होत नाही तर दोन्ही पक्षांस एकमेकांच्या संपत्तीतून, मालमत्तेतून आणि कर्जातून बाहेर पडावे लागते. घटस्फोट घेणार्‍या दांपत्यांचे लक्ष हे एकमेकांच्या मालमत्तेकडे असते. मात्र कर्जासारख्या जबाबदार घटकांकडे विभक्त होणार्‍या दांपत्याचे दुर्लक्ष होते.
दुसर्‍या पक्षाचा भाग खरेदी करणे: जर दोन्ही पक्षापैकी एका घटकाला राहत्या घरावर अधिकार राखायचा असेल तर दुसर्‍या पक्षाला संबंधित घराच्या भागिदारीची किंमत द्यावी लागेल. यादरम्यान घरासाठी अगोदर किती पैसा दिला आहे, याचाही हिशोब करावा लागेल. मालमत्तेच्या अधिकाराचे हस्तांतरण करण्याावर एकमत झाल्यानंतर बँकेला भागिदाराचे नाव गृहकर्जातून वगळण्याबाबत विनंती करावी लागेल.
बँकांचे नियम: बँक दोन्ही घटकांशी निगडीत असलेल्या जोखमीची शक्यता लक्षात घेऊन गृहकर्ज प्रदान करत असते. जर संयुक्तपणे कर्ज दिले असेल तर त्या आधारावर दोघांचेही क्रेडिट रेटिंग होते. अशा स्थितीत जो पक्ष घर राखण्याच्या तयारीत आहे तो गृहकर्ज फेडण्यासाठी सक्षम आहे, हे बँकेला सिद्ध करुन द्यावे लागेल. त्यानुसार बँक गृहकर्जाचे आकलन करू शकते आणि त्या आधारावरच बँक प्रशासन निर्णय घेते . कर सवलतीचे लाभ किंवा कायदेशीर वाद: बहुतांशी जोडपे हे संयुक्तपणे गृहकर्ज घेतात. विशेषत दोघेही नोकरदार असतील तर अशा स्थितीत गृहकर्जाची रक्कम अधिक मिळण्यासाठी दोघेही संयुक्तपणे अर्ज करतात. संयुक्त गृहकर्जाच्या स्थितीत दोघांनाही करसवलतीत लाभ मिळतो. कारण दोघेही गृहकर्जाचे हप्ते फेडत असतात. अर्थात अशा प्रकारचा कौटुंबिक वाद निर्माण झाल्यास किंवा कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यास दोघांवरही त्याचा परिणाम होतो.
