पुणे- टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले तुकाराम सुपे यांच्यावर मंत्रालयातील वरिष्ठांच्या वरदहस्तामुळे मेहेरनजर होती अशी बाब पुढे आली आहे. तुकाराम सुपे यांची विभागीय चौकशी सुरू असतानाही तसेच अध्यक्षपदासाठी शिक्षण विभागात तीन वरिष्ठ अधिकारी असतानाही सुपे यांच्याकडे परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त पदाबरोबरच अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविल्याचे समोर आले आहे.
सहसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे आयुक्तपदाचा अथवा अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात येऊ नये, त्यामुळे त्यांच्या कामावर नियंत्रण राहत नाही, असा संकेत आहे. सुखदेव डेरे हा ६ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत राज्य शिक्षण परिषदेचा आयुक्त होता. तो निवृत्त झाल्यावर त्याच्या जागेवर तुकाराम सुपे याची नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी त्याच्याकडे हा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. त्यावेळी सुपे याची विभागीय चौकशी सुरू होती. सुपे याची नियुक्ती करताना हा संकेत पाळण्यात आला नाही. शालेय शिक्षण विभागाचा उपसचिव सुशील खोडवेकर याच्याकडे सुपे याची विभागीय चौकशी सुरु होती .
राज्य शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप यांनी टीईटी परीक्षा घेताना घातलेल्या नियमाचे पालन न केल्याने जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीला १ जून २०२० रोजी काळ्या यादीत टाकले होते . तसेच त्यांच्यावर १ कोटी ८० लाख रुपयांचा दंड आकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर त्यांची तेथून बदली करण्यात आली होती. त्यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभारही तुकाराम सुपेकडेच होता. आयुक्त आणि अध्यक्ष अशा दोन्ही पदांचा कार्यभार सुपेकडे होता . उपसचिव सुशील खोडवेकर याची जी . ए . सॉफ्टवेअरचा संस्थापक – संचालक गणेशन याने भेट घेतली होती . त्याची विभागीय चौकशी हातात असल्याने खोडवेकर याने सुपे याच्यावर दबाव टाकून जी. ए. सॉफ्टवेअरला काळ्या यादीतून बाहेर काढले. डॉ . प्रीतीश देशमुख, सौरभ त्रिपाठी व इतरांशी संगनमत करून ७ हजार ८८ ९ परीक्षार्थीकडून पैसे घेऊन त्यांना पात्र ठरविले होते . त्यात कोट्यवधींचा व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
