भारतीय रेल्वेद्वारे ५८ वर्षांवरील महिला आणि ६० वर्षांवरील पुरुष प्रवाशांना केंद्र सरकार रेल्वे भाड्यात सवलत देत असे. प्रवाशांना दिलेल्या ‘सवलतीचा बोजा’ भारतीय रेल्वेवर पडतो आहे, त्यामुळे ‘रेल्वे भाड्यातील सवलतीवरचे निर्बंध कायम राहतील’ आणि त्यांनाही इतर प्रवाशांप्रमाणे पूर्ण भाडे भरावे लागेल, असा निर्णय रेल्वेने घेतल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत बुधवारी (दि १६ मार्च)सांगितले.
देशात २०२० मध्ये करोनाची लाट आली, तेव्हा सरकारने ‘प्रवासी रेल्वे सेवांवर’ बंदी घातली होती, मात्र पुन्हा काही काळानंतर सरकारने ‘रेल्वे – प्रवासी सेवा’ सुरू केल्यावर देखील ‘ज्येष्ठ नागरिकांना किंवा वृद्ध प्रवाशांना दिलेली रेल्वे भाड्यातील सूट बंद केली होती’.. या वर प्रश्न विचारला असता रेल्वेमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले…!
५ राज्यांच्या निवडणुकांनतर, मोदी सरकारने जेष्ठ नागरीकांचा एकप्रकारे विश्वासघात केला असुन, ‘जेष्ठ नागरीक रेल्वे भाडे सवलत’ बंद केल्याबद्दल मोदी सरकारचा तीव्र निषेध करत असल्याचे काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी सांगीतले..!
सर्वसामान्यांच्या ‘रेल्वे प्रवासात जेष्ठांना, वृध्दांना मिळणारी सवलत महत्वपुर्ण ठरत होती’ … त्यामुळे असंख्य सामान्य वृध्द व जेष्ठ नागरीक निवृत्ती नंतर तिर्थयात्रा इ. करतात, मुले – मुली व कुटुंबियाकडे जात असतात.
मात्र रेल्वे भाड्यातील सवलत बंद करून केंद्रातील मोदी सरकारला ‘सर्व सामान्य, गरीब जेष्ठ नागरीकां विषयी’ कणव व सहानूभूती नसल्याचेच सिध्द केले आहे.. त्यामुळे मोदी सरकारचा अमानवी चेहरा पुढे आला असुन काँग्रेस जेष्ठांच्या, अपंगांच्या सवलती बाबत तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा ईशारा काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी दिला आहे.
