पुणे : भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाद्वारे २६ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत पुणे जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या ‘आर्थिक समावेशनातून सशक्तिकरण’ या प्रायोगिक प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सहसचिव पंकज शर्मा यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत आढावा बैठक घेऊन बँकाच्या प्रतीनिधींना मार्गदर्शन केले.
बैठकीस जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, महाराष्ट्र बँकेचे कार्यकारी संचालक ए. बी. विजयकुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रकाश रेंदाळकर, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी शिवाजी विधाटे, महाराष्ट्र बँकेचे महाव्यवस्थापक विजय कांबळे, राजेश सिंग, उपमहाव्यवस्थापक राजेश देशमुख, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक तथा महाराष्ट्र बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर उपस्थित होते.
‘आर्थिक समावेशनातून सशक्तिकरण’ या प्रायोगिक प्रकल्पाअंतर्गत देशातील ७ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे व औरंगाबाद जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यात या प्रकल्पांतर्गत १५ ऑक्टोबर ते २६ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत १ हजार २९४ ग्रामपंचायतींमध्ये मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी २८५ गावांमध्ये मेळावे घेण्यात आले असून २९ ऑक्टोबर रोजी २४७ गावांमध्ये मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
अधिकाधिक नागरिकांना बँकींग व्यवस्थेमध्ये आणून त्यांचे आर्थिक समावेशन करणे गरजेचे आहे, असे सांगून श्री. शर्मा यावेळी म्हणाले, प्रधानमंत्री जनधन बचत खाते, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना या सामाजिक सुरक्षा योजना नागरिकांना व त्यांच्या कुटुंबांना अडचणीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी उपयुक्त आहेत ही बाब नागरिकांच्या लक्षात आणून दिल्यास अधिकाधिक नागरिक त्यामध्ये समाविष्ट होतील. योजनेसाठी अर्ज भरुन घेताना संबंधित नागरिकांना शासकीय योजनांचे लाभार्थी न समजता बँकांनी त्यांना आपल्या ग्राहकाच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास योजनेची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास श्री. शर्मा यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, जिल्ह्याने गेल्या वर्षभरात किसान क्रेडिट कार्ड वितरण तसेच स्वयंसहाय्यता समूहांना कर्ज, मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज वाटपामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली असून केंद्र शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत विमा योजनांचे लक्ष्य साध्य करण्याची मोठी क्षमता जिल्ह्यात आहे. त्याचा बँकांनी योग्य उपयोग करावा, जिल्हा प्रशासन या कामात पूर्ण सहभाग देईल.
श्री. विजयकुमार म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात बांधकाम क्षेत्र तसेच अन्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत कामगार काम करत असून त्यांचा विमा योजनांमध्ये समावेश होणे गरजेचे आहे. बँकांनी या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केल्यास मोठे लक्ष्य साध्य होऊ शकेल. ‘आर्थिक समावेशनातून सशक्तिकरण’ मेळाव्यांच्या यशस्वीतेसाठी योग्य पूर्वतयारी व वातावरणनिर्मिती करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.
२९ ऑक्टोबर रोजी २४७ गावांमध्ये मेळावे
२९ ऑक्टोबर रोजी २४७ गावांमध्ये ५ नोव्हेंबर रोजी २१५ , १२ नोव्हेंबर रोजी १८९ , १९ नोव्हेंबर रोजी १८२ तर २६ नोव्हेंबर रोजी १७६ गावांमध्ये हे मेळावे होणार आहेत. जिल्हा अग्रणी बँक व जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, सहकारी व ग्रामीण बँकांच्या सहकार्यातून शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे व जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगांवकर यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील सुमारे २१ बँका तसेच राज्य शासनाचे महसूल, जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग व मत्स्य विभाग तसेच गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, आशा कार्यकर्त्या, कृषी सहाय्यक या मोहिमेमध्ये सहभागी होणार आहेत. या मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन बचत खाते तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी नागरिकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत पीक कर्जबरोबरच दुग्ध, पशुपालन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन व मत्स्यव्यवसाय इत्यादी या व्यवसायांसाठी खेळते भांडवल मिळण्यासाठी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत व बचत गटांना खेळते भांडवल व व्यवसायासाठी कर्जाचे अर्ज स्वीकारले जातील.
