मुंबई : महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजसेवेची आवड निर्माण व्हावी, सामजिक प्रश्नांची जणीव होऊन राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा अधिक सहभाग वाढावा यासाठी या योजनेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आता ५ लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षणाचा उपयोग व्यक्तिगत किंवा सामजिक अडचणी दूर करण्यासाठी झाला पाहिजे. सामाजिक अडचणीवर व्यावहारिक उपाय शोधण्यासाठी आणि समाजाप्रती सामजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी नेतृत्व गुण धारण करून लोकशाही प्रवृत्तीचा विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्वाचा आहे. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांची संख्या ३ लाख ७० हजारावरून आता ५ लाख करण्यात येणार आहे. ही संख्या जवळपास दीडपट वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव विद्यार्थ्यांचा खर्च राज्य शासन करेल असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यार्थी हे आपल्या देशाच भवितव्य, राष्ट्राची संपत्ती व उद्याची उमेद आहे.राज्यातील शैक्षणिक परिस्थिती पाहता आणि भविष्याचा विचार करता विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण,दर्जेदार आणि कमी खर्चात उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देणे मोठे आव्हान आहे. असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. एसएनडीटी विद्यापीठ येथे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची आढावा बैठक पार पडली त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
शासकीय महाविद्यालय आणि खाजगी महाविद्यालय यामधील शैक्षणिक शुल्कमध्ये मोठी तफावत आहे. शैक्षणिक वृद्धीसाठी ही तफावत कमी झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळाले पाहिजे.यासाठी उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक योजना,विविध उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उत्कृष्ट नियोजन करावे, तसेच शैक्षणिक चळवळ सुरू राहावी यासाठी क्रीडा, सांस्कृतीक,सामाजिक उपक्रम राबवावेत विभागाने याचे नियोजन करावे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. नॅक मूल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांनी तीन महिन्यात प्रक्रिया सुरू करावी
राज्यशासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अकृषी विद्यापीठे सलंग्न महाविद्यालयांना नँक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच दर पाच वर्षांनी नँक पुनर्मुल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. राज्यातील अद्यापही नँक मूल्यांकन पूर्ण न केलेल्या महाविद्यालयाने पुढील तीन महिन्यात नँक मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल.असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. शासनमान्य ग्रंथालयात प्रकाशक/ ग्रंथ विक्रेता यांना नवीन ग्रंथ विक्रीसाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही
राज्यातील तालुका पातळीवर ग्रंथ विक्रीची पुरेशा प्रमाणात व्यवस्था नसल्याने ग्रंथालयात वाचकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी संबंधित ग्रंथालय व्यवस्थापनाने ग्रंथ प्रकाशक/ग्रंथ विक्रेता यांना नवीन ग्रंथ विक्रीस परवानगी देऊन व्यवस्था करावी. जिल्हा तालुका पातळीवरील ‘अ’ दर्जा वर्ग शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयात प्रकाशक ग्रंथ विक्रेता यांना नवीन ग्रंथ विक्रीस परवानगी देणे ग्रंथालय व्यवस्थापनाचा निर्णय असेल त्यासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी सांगितले.
ज्या विभागीय स्तरावर एसएनडीटी कॅम्पस नाही तिथे नवीन कॅम्पस सुरू करावे, सार्वजनिक ग्रंथालयांची दर्जा वाढ करताना आवश्यक तेवढेच पॅरामीटर्स ठेवून दर्जावाढ द्यावा, फिरत्या वाचनालयांची संख्या वाढवावी, ग्रंथालय विभाग ऑटोमोव्हिग करून पुस्तक देवघेव, अनुदान वितरण ऑनलाईन करावे, तीन वर्षातून एकदा ग्रंथालयाची तपासणी करावी. पदोन्नती व इतर अडचणी बाबत आढावा, व्यवसायिक महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्क यावर्षी निश्चित झाले आहे त्यापैकी दहा टक्के प्रकरणांचे शुल्क निर्धारणाची तपासणी करावी, विद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरावर क्रीडा महोत्सव, युवा महोत्सव आयोजन करावे, एनएसएसची नोंदणी वाढवावी अशा सूचनाही श्री. पाटील यांनी बैठकी वेळी केल्या.
दिनांक ११व १२सप्टेंबर २०२२ रोजी या दोन दिवसीय बैठकीत विद्यापीठ, महाविद्यालय, तांत्रिक,सामान्य शाखा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, उच्च शिक्षण,तंत्र शिक्षण ,कला संचालनालय, सीईटी,एफआरए,एमएसबीटीई, एमएसएफडीए,रुसा, राष्ट्रीय सेवा योजना या विषयावर सादरीकरण करून सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,रुसाचे प्रकल्प संचालक निपुण विनायक, एफआरए सचिव लहुराज माळी, उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
