पुणे : पुणे महानगरपालिकेने मुख्य सभेने पारित केलेल्या ठराव क्रमांक 5, दिनांक ( 3-4-1970 ) च्या अनुषंगाने करपात्र रक्कम ठरविताना 10% ऐवजी 15% सूट द्यावी आणि घरमालक स्वतः रहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्यापेक्षा 60% इतके धरावे असा निर्णय घेतला होता. स्वभाविकपणे या ठरावाच्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्तांनी त्यानुसार कार्यवाही केली होती. मात्र लोकलेखा समितीने या सवलतीस आक्षेप घेतला आणि महालेखापाल कार्यालयाने या सवलती रद्द करून 2010-11 पासून ( पूर्वलक्षी प्रभावाने ) कर वसुली करण्याची शिफारस केली.
त्यास अनुसरून राज्य सरकारने 28-05-2019 रोजी महालेखापालांच्या सूचनेनुसार 1970 सालचा ठराव विखंडीत करण्याबाबत आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच 2010-11 पासून सवलती रद्द करून कर वसुलीचे आदेश दिले.हे अन्यायकारक असल्याने पुणे मनपातील सत्ताधारी भाजपाने हा आदेश रद्द करण्याबाबतचा ठराव पारीत केला. मात्र राज्य शासनाने 17 सप्टेंबर 2021 रोजी मनपाचा दिनांक 28-08-2019 चा ठराव क्रमांक 320 निलंबित केला.
यानंतर गेल्या काही दिवसात पुणेकरांना धडाधड थकबाकीचे संदेश आणि नोटीस मिळाल्या आहेत. यापैकी बहुतांश पुणेकरांनी आपल्या मिळकतीचे 2022/2023 चे कर 31 मे च्या आत भरले आहे. आता या शासन आदेशापासून अनभिज्ञ असलेल्या पुणेकरांना अचानकच मनपाच्या नोटीस मिळाल्या असून त्यांची कराची थकबाकी असल्याचे समजल्यावर हजारो पुणेकरांना धक्का बसला. 2010-11 पासून हजारो रुपयांच्या कराच्या थकबाकीच्या नोटीसा मिळाल्यामुळे पुणेकर हवालदिल झाले आहेत. तरी आपण या अन्यायपूर्ण कार्यवाहीचा आदेश निलंबित करावा व 3-4-1970 चा ठराव कायम ठेऊन पुणेकरांना दिलासा द्यावा अशी मागणी पुणे भाजपा प्रवक्ता संदीप खर्डेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
