पुणे : BANRF-2018 अधिछात्रवृत्ति पीएचडी संशोधक विदयार्थी कृति समिती यांच्या मार्फत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी), पुणे यांच्याकडे यु.जी.सी च्या नियमांनुसार 5 वर्षे संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी गेली तीन वर्षे झाले रीतसर पाठपुरावा करित आहे; तरी देखील त्यांना अजून पर्यंत न्याय देण्यात आला नाही.
बार्टी ही संस्था राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संशोधनाकरिता अर्थसहाय्य करीत असते. सन २०१३ पासून युजीसी च्या नियमांनुसार पीएचडी संशोधकांना अधिछात्रवृत्ती देण्याची तरतूद करण्यात आली व राज्यातील अनु.जाती प्रवर्गातील संशोधकांना एक नवी दिशा निर्माण झाली. सन-२०१८ अर्थात BANRF-२०१८ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले की, बार्टी प्रशासन यु.जी.सी चे नियम आपल्या सोयीने वापरत आहे. कारण की यु.जी.सी व एन. एफ. एस. सी मध्ये पीएचडी संशोधन अधिछात्रवृत्तीचा संपूर्ण कालावधि ५ वर्षाचा आाहे. परंतु बार्टीने BANRF-२०१८ पीएचडी संशोधकांना केवळ ०३ (तीन) वर्षच अधिछात्रवृत्ती मान्य करुन यु.जि.सी च्या नियमांना डावलल्याचे दिसते.बार्टी एकीकडे यु.जी.सी-२०१९ च्या नवीन नियमांचा अवलंब करून BANRF-२०१८ च्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती रक्कम अदा करते, तर दुसरीकडे संशोधन अधिछात्रवृत्ती फक्त ३ (तीन) वर्षच देऊ करून अन्याय करते.
BANRF-२०१८ संशोधक कृति समितीच्या वतीने ०५ (पाच) वर्ष अधिछात्रवृत्ति मागणी करिता पहिले बंड पुकारले आणि BANRF-२०१९ च्या बॅच पासून बार्टीने ५ वर्ष अधिछात्रवृत्ति यु.जी.सी च्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. परंतु BANRF-२०१८ पीएचडी संशोधक अजुनही ५ वर्ष अधिछात्रवृत्तीपासून वंचित राहिला आहे. बार्टी प्रशासन जर २०१९ नंतरचे यु.जी.सी चे नियमाचे अवलोकन करत असेल तर BANRF-२०१८ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना Award Letter हे बार्टी ने ३० जून २०२० रोजी दिले. अर्थातच २०१९ चे यु.जी.सी चे नियम BANRF-२०१८ च्या विदयार्थ्यांना लागू करण्यात यावेत अशी रास्त मागणी संशोधक विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे BANRF-२०१८, M.Phil संशोधकांना यु.जी.सी चा नियम लागु केला जातो. परंतु BANRF-२०१८ च्या पीएचडी संशोधकांना यु.जी.सी चे नियम लागू का केले जात नाही? असा संतप्त प्रश्न विद्यार्थी समितीमार्फत विचारण्यात येत आहे.संशोधक विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने आज पर्यंत गेली तीन वर्षात बार्टी कार्यालया समोर ५९ दिवस धरणे आंदोलन, ५ वेळेस आमरण उपोषण व चैत्यभूमी दादर- मुंबई या ठिकाणी जलसमाधी आंदोलन इत्यादी मार्गांचा वेळोवेळी अवलंब करून सुद्धा अजूनही विद्यार्थी संपुर्ण पाच वर्ष अधिछात्रवृत्ती पासून वंचित आहेत.
उच्चशिक्षण घेणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना हक्काच्या शिक्षणासाठी आंदोलने करावी लागतात ही शोकांतिका आहे असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे. त्यासंदर्भात अगदी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय खात्याचे सचिव,आमदार,खासदार, केंद्रीय मंत्री यांची विद्यार्थी शिष्टमंडळाने वेळोवेळी भेट घेऊन, निवेदने देऊनही काही फायदा झालेला दिसून येत नाही.
शिंदे, फडणवीस सरकार हे जनसामान्याचे सरकार असेल तर जनसामांन्यांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कार्य करू नये. बार्टी संस्था स्वायत्त संस्था असून देखील आपल्या अधिकाराचा वापर न करता शासन स्तरावरील आदेशाची वाट पहात आहे. त्यांच्या या शिथिल धोरणामुळे वि‌द्यार्थ्यांचा वेळ नाहक वाया जात आहे. आता महाराष्ट्रात सर्व शिष्यवृत्तीचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच सरकारने BARTI २०१८ संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे लक्ष घालून तत्काळ हितकारक निर्णय घेऊन BANRF-२०१८ च्या पीएचडी संशोधकांना न्याय द्यावा अशी मागणी विद्यार्थी कृती समिती कडून होत आहे.
BANRF-२०१८ ची बॅच ही कोविड-१९ व लॉकडाऊन मुळे अगोदरच त्रस्त झाली आहे. त्यात बार्टीने तीनच वर्षे फेलोशिप देऊ अशी भूमिका घेतली. मुळात कोविड व लॉकडाऊन व यू.जी.सी या गोष्टीचा विचार करून BANRF-२०१८ पीएचडी करणाऱ्या २१४ संशोधकांना विशेष बाब तसेच विशेष बॅच म्हणून घोषित करून त्यावरील अन्याय दूर करून ५ वर्ष अधीछात्रवृत्ती मान्य करून रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये तत्काळ वर्ग करावी, तसेच येणाऱ्या नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्येही हा प्रलंबित विषय अती प्राधान्याने मार्गी लावावा अन्यथा संविधानिक मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. असे मत BANRF-२०१८ पीएचडी संशोधक विद्यार्थी कृती समितीने व्यक्त केले आहे.
