मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १ एप्रिलपासून जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना तसेच विशेष घटक आदी योजनांमध्ये मंजूर झालेल्या पण निविदा न काढलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीस शिंदे सरकारने सोमवारी स्थगिती दिली. तसेच विविध महामंडळांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
भाजपच्या मदतीने सत्तेत आल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णय तसेच मंजूर कामांना स्थगिती किंवा रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे त्या सरकारमध्ये शिंदे हे स्वत:च मंत्री होते. सत्तेत येताच महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात मंजूरी देण्यात आलेल्या विविध कामांना शिंदे यांनी स्थगिती दिली होती. जलसंपदा विभागातील निधी वाटपासही स्थगिती देण्यात आली होती.
जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजनेतील मंजूर झालेल्या पण निविदेच्या स्तरावर असलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याच आली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार या मंजूर कामांना स्थगिती देण्यात येत असून, तसे प्रस्ताव सक्षम अधिकाऱ्यांकडे निर्णयार्थ सादर करण्याचा आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागांच्या सचिवांना सोमवारी दिला.
ठाकरे सरकारच्या काळात उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकरणे यावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेशही मुख्य सचिवांनी सोमवारी जारी केला. यामुळे ठाकरे सरकारच्या काळात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाच्या नेते किंवा कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या आता रद्द झाल्या आहेत. शिर्डी, सिद्धिविनायक मंदिरांवरील नियुक्त्यांना हा आदेश लागू होत नाही.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या पोलीस संरक्षणाचाही फेरआढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तिन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेतेमंडळांनी देण्यात आलेली सुरक्षा रद्द करण्यात येईल किंवा ती कमी करण्यात येईल, असे गृह विभागाच्या सूत्राने सांगितले.
अयोग्य निर्णय रद्द करणार – फडणवीस
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने शेवटच्या काही दिवसांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद लक्षात न घेता भरमसाट निधी देण्याबाबत घेतलेले निर्णय रद्द करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आपण अल्पमतात आलो असल्याचे लक्षात आल्यावर ठाकरे सरकारने काही दिवसांमध्ये अनेक निर्णय घेतले व कामांसाठी निधीची तरतूद केली. मात्र अर्थसंकल्पीय तरतूद न पाहता भरमसाट किंवा अनेकपट निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले असून हे निर्णय रद्द केले जातील. जे जनहिताचे व योग्य निर्णय आहेत, त्यानुसार कार्यवाही होईल. सरसकट सर्व निर्णय रद्द करणार नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले
