नवी दिल्ली- ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या प्रयत्नांना यश आलं आहे. आता मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत. या निर्णयाचा फायदा महाराष्ट्राला मिळणार का, हे आता पाहावे लागेल.
मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी करणारी सुधारित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मंगळवारी त्यावर युक्तिवाद झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिली. मात्र निवडणुकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावं, अशी अटही सुप्रीम कोर्टाने घातली आहे. त्याचप्रमाणे पुढील एका आठवड्यात निवडणुकांची घोषणा करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत.
ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने याआधी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा सुधारित अहवाल सादर केला. हा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मंजूर केल्याने आता मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्राला देखील या निर्णयाचा फायदा मिळू शकतो असे बोलले जात आहे.
