नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation-One Election) या सूत्रानुसार निवडणूक घेण्यात काय अडचणी असू शकतात? या संदर्भात विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. परंतु या अधिवेशनाचा अजेंडा काय असणार याबाबत केंद्राने अद्याप काहीही जाहीर केलेले नाही. येत्या 8-10 सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीत जी 20 देशांच्या प्रमुखांची बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक संपल्यानंतर लोकसभा अधिवेशनाचा अजेंडा निश्चित केला जाईल, असं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालयाच्या सूत्रांंकडून सांगण्यात येत आहे.
2014 साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना मांडली होती. ‘एक देश- एक निवडणूक’ झाल्यास सर्वात मोठी बचत ही निवडणूक खर्चामध्ये होणार आहे. 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशातील विविध राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांचा मिळून 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता. ‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
