केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार सुमारे ८० टक्के महिला आर्थिक क्षेत्रात सक्रिय आहेत. यात कृषी क्षेत्रात ३३ टक्के महिला आहेत तर ४८ टक्के महिला स्वयंरोजगार क्षेत्रात आहेत.
दीपावलीच्या निमित्ताने हजारो महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाची प्रदर्शनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विक्री देखील केली आहे.
मात्र शेतकरी महीला आणि शेतमाल प्रक्रिया करणाऱ्या अनेक महिलांना अजूनही त्यांच्या मालाची म्हणावी तेवढी किंमत मिळत नाही. त्यांचा हा रोजगार दिवाळीच्या काळा पुरताच अंशकालीन असतो. या महिलांना आणखी प्रमाणात सक्षम करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने अचानक जाहीर केलेली नोटबंदी झाल्यापासून तर शेतकरी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांच्या समस्या आणखी वाढल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला पुढील सूचना नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत :
१. अशा प्रकारच्या घटकांना, श्रमिकांना संरक्षण देणे, विकासाच्या संधी देणे ही राज्य सरकारच्या जबाबदारीचा भाग आहे. त्यांच्यासाठी विविध योजना आखणे आणि क्षमता वाढीसाठी धोरण आखणे आवश्यक आहे. २. शेतमालाला भाव देण्याची नीती आयोगाची सूचना कागदोपत्री न राहता त्यावर कार्यवाही करण्यात यावी. ४. शेतकरी महिलांना प्राधान्य क्रम द्यावा. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकरी कुटुंबाला लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्यात यावी. ५. असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि विविध प्रकारच्या घटकांना विमा संरक्षणासाठी प्रभावी उपाय योजना लागू कराव्यात.
शेतकरी महिलांना त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव आणि विक्रीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा.
